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अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की पेशकश ठुकराई

बैठक में पद पर मजबूती से बने रहने को कहा

राष्ट्रीय खबर

नई दिल्ली: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा राज्य में एनडीए के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने के अपने फैसले पर अड़े रहने की खबरों के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने उनसे बात की और सरकार में अपना काम जारी रखने को कहा। पूर्व मुख्यमंत्री श्री फडणवीस शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट और अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के साथ महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा हैं। अविभाजित शिवसेना और भाजपा ने 2019 में राज्य की 48 में से 41 सीटें जीती थीं, लेकिन महाराष्ट्र में महायुति कहलाने वाले नए गठबंधन को इस बार केवल 17 सीटें ही मिल पाईं।

कांग्रेस, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) से मिलकर बने महा विकास अघाड़ी ने 30 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल की है। श्री फडणवीस ने मतगणना के एक दिन बाद बुधवार को इस्तीफा देने की पेशकश की थी और उसके बाद से कई भाजपा नेताओं ने उनसे बात की है।

शुक्रवार को एनडीए की बैठक के बाद, भाजपा नेता ने राज्य में गठबंधन के प्रदर्शन पर चर्चा करने के लिए साथी उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ बैठक की। सूत्रों ने बताया कि श्री फडणवीस के इस्तीफे का विषय भी उठा। इसके बाद उपमुख्यमंत्री ने श्री शाह से उनके आवास पर मुलाकात की, जहां सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्री ने उनसे महाराष्ट्र सरकार के लिए काम करना जारी रखने और राज्य में भाजपा को पुनर्जीवित करने की योजना तैयार करने को कहा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव इस साल अक्टूबर के आसपास होने की संभावना है।

श्री शाह ने श्री फडणवीस से कहा, यदि आप इस्तीफा देते हैं, तो इससे भाजपा कार्यकर्ताओं का मनोबल प्रभावित होगा। इसलिए अभी इस्तीफा न दें। श्री शाह ने उनसे यह भी कहा कि वे नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण के बाद इस्तीफे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जो रविवार को शाम 6 बजे होने वाला है।

महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का प्रदर्शन, जो लोकसभा में सांसदों का दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता है, उन कारणों में से एक था, जिसके कारण भाजपा 2019 में 303 सीटों से घटकर 240 सीटों पर आ गई। हालांकि, एनडीए ने 293 लोकसभा सीटें जीतीं, जो बहुमत के 272 के आंकड़े से कहीं ज़्यादा है।