छह सौ इमारत और भूखंडों की पहचान की गयी
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः सरकार ने बीएसएनएल और एमटीएनएल की 600 भूमि और इमारतों की ‘सीधी बिक्री’ के लिए पहचान की है। दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के स्वामित्व वाली लगभग 600 भूमि और इमारतों की पहचान की है, जिन्हें सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी संगठनों को सीधे तौर पर बेचा जाएगा। भूमि मुद्रीकरण के माध्यम से, केंद्र दोनों दूरसंचार क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के कर्ज को कम करना चाहता है। इन संपत्तियों से सरकार को 20,000 करोड़ रुपये से अधिक मिल सकते हैं
केंद्रीय मंत्रालयों के सभी सचिवों और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को संबोधित 21 मई को लिखे गए एक पत्र में, दूरसंचार सचिव नीरज मित्तल ने बताया कि बीएसएनएल ने देश भर में सीधे तौर पर बिक्री के लिए सभी भूमि और इमारतों को सूचीबद्ध करने वाली एक वेबसाइट बनाई है। इसमें लिखा है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने मंत्रालय के तहत विभिन्न विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/संगठनों में वेबसाइट के व्यापक प्रचार के लिए निर्देश जारी करें। इससे सरकार को मदद मिलेगी। मित्तल ने पत्र में कहा, सरकार ऐसे संगठनों को संपत्ति बेचने पर विचार कर रही है, जिन्हें पीएसयू से सरकारी संगठन को सीधे बिक्री की योजना का लाभ उठाने के लिए ऐसी संपत्तियों की आवश्यकता है।
बीएसएनएल और एमटीएनएल दूरसंचार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में सार्वजनिक उपक्रम हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2019 में बीएसएनएल/एमटीएनएल की पुनरुद्धार योजना को मंजूरी दी है, जिसमें इसकी अधिशेष भूमि/भवन परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण भी शामिल है। बीएसएनएल के पास देश भर में फैली संपत्तियां हैं और एमटीएनएल की संपत्तियां दिल्ली और मुंबई में स्थित हैं।
अधिकांश संपत्तियां प्रमुख स्थानों पर हैं।सरकार ने नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से एमटीएनएल की 100 से अधिक संपत्तियों को सीधे बिक्री के लिए चिह्नित किया है। इनमें दिल्ली में 48 और मुंबई सहित महाराष्ट्र में 52 संपत्तियां शामिल हैं। इनमें प्रमुख हैं कनॉट प्लेस (नई दिल्ली), प्रभादेवी (मुंबई) में प्रसिद्ध एमटीएनएल टेलीफोन हाउस और कोलाबा (मुंबई) में टेलीफोन भवन। अतिरिक्त संपत्तियां मुंबई में पवई, अंधेरी, बांद्रा, मुलुंड, वाशी और वर्ली में स्थित हैं। इसके अलावा, देश भर के अन्य राज्यों में 530 से अधिक इमारतों/भूमि पार्सल की पहचान की गई है।
पिछले साल, दूरसंचार विभाग ने संचार और आईटी पर संसदीय स्थायी समिति को सूचित किया था कि निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग ने बीएसएनएल की 18,200 करोड़ रुपये की संपत्ति और एमटीएनएल की 5,158 करोड़ रुपये की छह संपत्तियों के मुद्रीकरण को मंजूरी दे दी है। वैसे अडाणी विवाद के प्रारंभ होने के पहले से ही यह चर्चा प्रारंभ हो गयी थी कि ऐसी सरकारी लेकिन बेशकीमती भूखंड अरबपतियों के हाथों सौंपने की तैयारी चल रही है। इस चर्चा में आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्रों की जमीनें भी शामिल हैं।
