मुख्य न्यायाधीश को 21 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने पत्र लिखा
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः अडाणी कोयला विवाद में 21 अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखा है। इस पत्र में राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा दायर लंबित मामले को तेजी से हल करने का अनुरोध किया है, जिसमें इंडोनेशियाई कोयला आयात के कथित ओवरवैल्यूएशन के लिए अडाणी समूह की फर्मों की जांच की जा रही है।
यह पत्र लंदन स्थित फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें जॉर्ज सोरोस समर्थित संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट (ओसीसीआरपी) के दस्तावेजों का हवाला देते हुए अडानी समूह द्वारा कम ग्रेड के कोयले को उच्च श्रेणी के कोयले के रूप में बेचकर धोखाधड़ी की बात कही गई है।
यह तर्क देते हुए कि वे जीवाश्म ईंधन के निरंतर उपयोग के खिलाफ दृढ़ता से खड़े हैं, संगठनों ने कहा कि फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट ने तमिलनाडू के साथ लेनदेन में अडाणी समूह द्वारा कम गुणवत्ता वाले कोयले को कहीं अधिक महंगा स्वच्छ ईंधन के रूप में पेश करने के ताजा और विस्तृत सबूत प्रदान किए हैं।
जिन 21 अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ को पत्र लिखा है, वे हैं ऑस्ट्रेलियन सेंटर फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, बैंकट्रैक, बॉब ब्राउन फाउंडेशन, कल्चर अनस्टैन्ड, एको, एक्सटिंक्शन रिबेलियन, फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ ऑस्ट्रेलिया, लंदन माइनिंग नेटवर्क, मैके कंजर्वेशन ग्रुप, मार्केट फोर्सेज, मनी रिबेलियन, मूव बियॉन्ड कोल, सीनियर्स फॉर क्लाइमेट एक्शन नाउ, स्टैंड.अर्थ, स्टॉप अडाणी, सनराइज मूवमेंट, टिपिंग पॉइंट, टॉक्सिक बॉन्ड्स, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया, डब्ल्यू एंड जे नागाना यारबायन कल्चरल कस्टोडियन और क्वींसलैंड कंजर्वेशन काउंसिल।
जबकि अडाणी समूह ने सभी आरोपों से इनकार किया है। समाचार रिपोर्ट का हवाला देते हुए पूर्व कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी सहित विपक्षी नेताओं ने कथित गलत काम की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग की है। समूह के एक प्रवक्ता ने कहा कि कोयले की गुणवत्ता का परीक्षण लोडिंग और डिस्चार्ज के बिंदु पर, साथ ही सीमा शुल्क अधिकारियों और तमिलनाडु जेनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (टैंजेडको) के अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से किया गया था।
प्रवक्ता ने कहा, आपूर्ति किए गए कोयले के कई एजेंसियों द्वारा कई बिंदुओं पर इतनी विस्तृत गुणवत्ता जांच प्रक्रिया से गुजरने के बाद, स्पष्ट रूप से कम गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति का आरोप न केवल निराधार और अनुचित है, बल्कि पूरी तरह से बेतुका है। उन्होंने कहा, इसके अलावा, भुगतान आपूर्ति किए गए कोयले की गुणवत्ता पर निर्भर करता है, जो परीक्षण प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित किया जाता है।
समूह ने यह भी कहा कि रिपोर्ट में दिसंबर 2013 में कोयला ले जाने का हवाला दिया गया जहाज फरवरी 2014 से पहले इंडोनेशिया से कोयला शिपिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था। शीर्ष अदालत को दिए एक हलफनामे में, राजस्व खुफिया निदेशालय ने पहले कोयला आयात के कथित अधिक मूल्यांकन के लिए अडाणी समूह की जांच फिर से शुरू करने के लिए अपना रुख दोहराया था। मार्च 2016 में, राजस्व खुफिया निदेशालय ने 2011 और 2015 के बीच इंडोनेशिया से कोयला आयात के कथित अधिक मूल्यांकन के लिए कुछ अडाणी समूह की कंपनियों के खिलाफ जांच शुरू की।
