भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल की बैठक में फैसला
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः आरबीआई ने 2023-24 के लिए सरकार को रु 2.11 लाख करोड़ के लाभांश भुगतान को मंजूरी दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 22 मई को 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को रु 2.11 लाख करोड़ के लाभांश भुगतान को मंजूरी दी, जो पिछले 2022-23 वित्तीय वर्ष के लिए भुगतान की गई राशि के दोगुने से भी अधिक है।
यह निर्णय गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में आयोजित भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 608 वीं बैठक में लिया गया। बोर्ड ने केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में रु 2,10,874 करोड़ के हस्तांतरण को मंजूरी दी। 2022-23 के लिए लाभांश भुगतान रु87,416 करोड़ था। वित्त वर्ष 2022-23 में आर्थिक विकास में पुनरुद्धार के साथ, आकस्मिक जोखिम बफर (सीआरबी) को 6 फीसद तक बढ़ा दिया गया था।
चूंकि अर्थव्यवस्था मजबूत और लचीली बनी हुई है, बोर्ड ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सीआरबी को 6.5 फीसद तक बढ़ाने का फैसला किया है, आरबीआई ने कहा। विश्लेषकों ने मजबूत विदेशी मुद्रा आय से सहायता प्राप्त 750 अरब रुपये से 1.2 ट्रिलियन रुपये की सीमा में अधिशेष हस्तांतरण की उम्मीद की थी। घोषणा के बाद बेंचमार्क 10-वर्षीय बांड उपज चार आधार अंक गिरकर 7 फीसद हो गई। बयान में कहा गया है कि बोर्ड ने वैश्विक और घरेलू आर्थिक परिदृश्य की समीक्षा की, जिसमें परिदृश्य के जोखिम भी शामिल हैं।
इसकी घोषणा भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 608वीं बैठक में की गई, जो आज 22 मई को मुंबई में गवर्नर श्री शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। लेखांकन वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान, मौजूदा व्यापक आर्थिक स्थितियों और कोविड-19 महामारी के हमले के कारण, बोर्ड ने रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट के 5.50 प्रतिशत पर सीआरबी (आकस्मिक जोखिम बफर) को बनाए रखने का निर्णय लिया था।
विकास और समग्र आर्थिक गतिविधि का समर्थन करने के लिए आकार। वित्त वर्ष 2022-23 में आर्थिक विकास में पुनरुद्धार के साथ, सीआरबी को बढ़ाकर 6.00 प्रतिशत कर दिया गया। चूंकि अर्थव्यवस्था मजबूत और लचीली बनी हुई है, बोर्ड ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सीआरबी को 6.50 प्रतिशत तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके बाद बोर्ड ने लेखांकन वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में रु 2,10,874 करोड़ के हस्तांतरण को मंजूरी दे दी, आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है। समिति ने सिफारिश की थी कि सीआरबी के तहत जोखिम प्रावधान को आरबीआई की बैलेंस शीट के 6.5 से 5.5 प्रतिशत के दायरे में बनाए रखा जाना चाहिए।
