चुनावी बॉंड के स्पष्ट मामले में ईडी पीएमएलए क्यों नहीं लगाती
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी खुले और बंद चुनावी बांड मामलों में पीएमएलए का उपयोग क्यों नहीं कर रहा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेता सीताराम येचुरी ने मंगलवार को द हिंदू के साथ एक साक्षात्कार में पूछा कि प्रवर्तन निदेशालय चुनावी बांड से संबंधित मामलों की जांच के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम का उपयोग क्यों नहीं कर रहा है।
येचुरी ने अखबार से कहा, ‘आपके पास चुनावी बांड में मनी लॉन्ड्रिंग के स्पष्ट मामले हैं। ऐसी कई कंपनियाँ थीं जिन्होंने अपने मुनाफ़े से कई गुना अधिक चुनावी बांड खरीदे। ऐसी कई कंपनियां थीं जिन्होंने घाटे के बावजूद चुनावी बांड खरीदे। उन्हें यह पैसा कहां से मिला? क्या यह मनी लॉन्ड्रिंग का खुला और बंद मामला नहीं है?
सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इस योजना को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था और कहा था कि इससे दानदाताओं और राजनीतिक दलों के बीच पारस्परिक लाभ की व्यवस्था हो सकती है। अदालत ने 15 फरवरी को भारतीय स्टेट बैंक को 12 अप्रैल, 2019 से चुनावी बांड प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों का विवरण जारी करने और चुनाव आयोग को सौंपने का निर्देश दिया था।
बैंक द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि भारतीय जनता पार्टी को चुनावी बांड दान का बड़ा हिस्सा प्राप्त हुआ। चुनावी बांड के खरीदारों में से कुछ ऐसी कंपनियां थीं जिन्हें केंद्रीय एजेंसियों द्वारा छापे का सामना करना पड़ा था।
शोध टीम के विश्लेषण से पता चला है कि सात वर्षों में घाटा या कोई लाभ नहीं दर्ज करने वाली तैंतीस कंपनियों ने चुनावी बांड के माध्यम से कुल 581.7 करोड़ रुपये का दान दिया, जिसमें से 434.2 करोड़ रुपये भाजपा द्वारा भुनाए गए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) भी इस मामले में याचिकाकर्ताओं में से एक थी।
येचुरी ने चुनावी बांड एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बन गया है, भले ही ऐसा लगता है कि यह अन्यथा है। येचुरी ने कहा, दरअसल, जहां भी हम चुनाव प्रचार के लिए गए, लोगों ने कहा कि उन्हें कभी नहीं पता था कि मोदी या यह सरकार देश को इस तरह से लूट सकती है। जबरन वसूली, बदले की भावना से लेन-देन, प्रिय सौदे, मनी लॉन्ड्रिंग, कार्रवाई की धमकी, और इस तरह हजारों करोड़ रुपये इकट्ठा और जमा किए हैं।
