चुनाव आयोग की देरी से केंद्रीय सूचना आयोग नाराज

ईवीएम पर मांगी गयी सूचनाओं का उत्तर एक साल से लंबित

• आवेदन का उत्तर ही नहीं दिया गया

• पहली अपील के बाद दूसरी अपील की

• तीस दिनों के भीतर इनका उत्तर भेजें

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने अपने हालिया आदेश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम अनुरोध का जवाब देने में विफल रहने के लिए गंभीर नाराजगी व्यक्त करते हुए भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) की आलोचना की है। आरटीआई जांच में चुनावों में ईवीएम और वीवीपीएटी मशीनों की विश्वसनीयता के बारे में चिंताओं के संबंध में उल्लेखनीय व्यक्तियों के प्रतिवेदन के जवाब में चुनाव पैनल द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी मांगी गई थी। इसे नियमों का घोर उल्लंघन बताते हुए, सीआईसी ने कहा है चुनाव आयोग को लिखित स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया।

मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया ने फैसला सुनाया, आयोग, मामले के रिकॉर्ड और सुनवाई के दौरान प्रस्तुत प्रस्तुतियों के अवलोकन के बाद, आरटीआई अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर आरटीआई आवेदन का कोई जवाब नहीं देने पर तत्कालीन पीआईओ के आचरण पर गंभीर नाराजगी व्यक्त करता है। इसलिए, आयोग वर्तमान पीआईओ के माध्यम से तत्कालीन पीआईओ को आरटीआई के प्रावधानों के घोर उल्लंघन के लिए एक लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश देता है। ऐसा करने पर, यदि कोई अन्य व्यक्ति भी चूक के लिए जिम्मेदार है, तो पीआईओ एक प्रति प्रदान करेगा।

आयोग को सूचित करते हुए ऐसे अन्य व्यक्तियों पर इस आदेश का पालन करें और सुनिश्चित करें कि ऐसे सभी संबंधित व्यक्तियों की लिखित प्रस्तुतियाँ आयोग को भेजी जाएं। सामरिया ने कहा, तत्कालीन पीआईओ की उक्त लिखित प्रस्तुति, अन्य संबंधित व्यक्तियों की प्रस्तुतियों, यदि कोई हो, के साथ इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर आयोग तक पहुंच जानी चाहिए।

पूर्व आईएएस अधिकारी एम जी देवसहायम ने इस संबंध में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी। विशेष रूप से, देवसहायम, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और वीवीपीएटी और वोट-काउंटिंग प्रक्रिया की विश्वसनीयता के बारे में चिंता जताने वाले हस्ताक्षरकर्ताओं में से थे, ने सूचना के अधिकार के तहत आवेदन दायर किया था। देवसहायम का लक्ष्य उन व्यक्तियों और सार्वजनिक प्राधिकरणों के बारे में विवरण प्राप्त करना था, जिन्हें प्रतिनिधित्व भेजा गया था, इस मामले पर आयोजित किसी भी बैठक और सभी प्रासंगिक फ़ाइल नोटेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करना था।

मुख्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई जानकारी की कमी के कारण असंतोष का सामना करते हुए, देवसहायम ने 27 दिसंबर 2022 को पहली अपील दायर की। हालांकि, रिकॉर्ड से संकेत मिलता है कि प्रथम अपीलीय प्राधिकरण (एफएए) ने इस अपील पर फैसला नहीं सुनाया। असंतुष्ट महसूस करते हुए, देवसहायम ने दूसरी अपील के साथ सीआईसी का रुख किया। अपीलकर्ता की अधिकृत प्रतिनिधि सुश्री अमृता जौहरी ने कहा कि वर्तमान समय तक पीआईओ द्वारा प्रासंगिक जानकारी प्रदान नहीं की गई है।

चुनाव आयोग ने तर्क दिया कि उन्हें अपने कार्यालय में आरटीआई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था। हालाँकि, यह प्रस्तुत किया गया कि ईसी 30 दिनों के भीतर अपीलकर्ता को विस्तृत प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। आयोग ने संबंधित पीआईओ को तत्काल आरटीआई आवेदन की जांच करने और अपीलकर्ता को इसकी प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर स्पीड पोस्ट के माध्यम से तत्काल आरटीआई आवेदन के संबंध में बिंदुवार उत्तर प्रदान करने का भी निर्देश दिया है।