कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र पर जनता से सीधा संवाद जारी
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः कांग्रेस द्वारा अपना चुनाव घोषणा पत्र, जिसे न्याय पत्र बताया गया है जारी किया गया है। इसी विषय पर 46 पन्ने के इस घोषणा पत्र पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी आम जनता से सीधा संपर्क कर रहे हैं। राहुल गांधी ने शुक्रवार को आम जनता से प्राप्त सकारात्मक प्रतिक्रिया पर प्रकाश डाला।
अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर 2 लाख टिप्पणियाँ, 10,000 ई-मेल और माधुरी के साथ मेनिफेस्टो पर बातें शीर्षक वाले एक वीडियो में उन्हें घोषणापत्र पर कई सुझावों पर विचार करते देखा गया। उन्होंने कहा, अग्निवीर योजना पर बहुत सारे मेल, बीच के लोग वर्ग ने करों के बारे में बात की है और आम तौर पर काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। यह घोषणापत्र न्याय और विकास के आधार पर तैयार किया गया है। हमें जो प्रतिक्रियाएं मिली हैं, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि आप लोगों को यह पसंद आया है, वीडियो विवरण में लिखा है।
देखिये राहुल गांधी द्वारा शेयर किया गया वीडियो
अपने घोषणापत्र में, सबसे पुरानी पार्टी ने युवाओं को लुभाने की उम्मीद करते हुए नौकरियां पैदा करने के कदमों की रूपरेखा तैयार की, यहां तक कि उसने महिलाओं को नकद सहायता की पेशकश करने के अलावा केंद्र सरकार की 50 प्रतिशत नौकरियों को उनके लिए आरक्षित करने का वादा भी किया है।
हाशिए पर रहने वालों के लिए, इसमें निजी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के अलावा एससी, एसटी और ओबीसी के लिए कोटा पर 50 प्रतिशत की सीमा हटाने का वादा किया गया है। वीडियो में, राहुल ने माधुरी के साथ टेलीफोन पर बातचीत भी की है, जिसने कथित तौर पर अपने सुझाव भेजे थे।
ई-मेल के माध्यम से पार्टी. वह नेता को बैंकिंग प्रणाली पर काम करने और वर्तमान में बैंक क्या कर रहे हैं पर काम करने का सुझाव देती हैं। वह अपने बेटे के संबंध में शिक्षा की लागत के बारे में भी बात करती हैं, जो अभी 12वीं कक्षा में है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंजीनियरिंग करने में रुचि रखता है। राहुल ने पेशकश की, मैं एआई में कुछ लोगों के साथ चर्चा कर रहा हूं, आइए देखें कि क्या हम उसे (माधुरी के बेटे को) इसमें शामिल कर सकते हैं।
एक अन्य सुझाव में कहा गया है, अभियान के दौरान, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और वर्तमान सरकार के भ्रष्टाचार पर ध्यान केंद्रित रखें। एक चिंता का जवाब देते हुए जिसमें कहा गया था कि युवाओं को मुफ्त में पैसा देना लंबी अवधि के लिए बहुत खतरनाक है। इस पर उन्होंने कहा, यह एक इन-हाउस प्रशिक्षण है… एक तरह का कौशल-निर्माण कार्यक्रम, जिसके बाद उन्हें 1 लाख रुपये मिलते हैं। इसलिए यह मान लेना गलत होगा कि युवाओं को मुफ्त में पैसे दिये जा रहे हैं।
इसके अलावा, न्याय पत्र” किसानों की फसलों के लिए एमएसपी) की कानूनी गारंटी, सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए 25 लाख रुपये तक का कैशलेस बीमा और सार्वजनिक स्कूलों में कक्षा I से कक्षा 12वीं तक अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का भी वादा करता है।
इस बारे में बात करते हुए, राहुल ने कहा, हम एमएसपी के लिए विशिष्टताओं में नहीं गए हैं, लेकिन कानूनी एमएसपी की गारंटी दी है। मुद्दा यह है कि एक तर्क का उपयोग करें, दो का नहीं। यह किसानों और अरबपतियों के लिए अलग नहीं हो सकता। अरबपतियों की कर्जमाफी को अर्थव्यवस्था में विकास कहा गया है तो यही दलील किसानों की कर्जमाफी के लिए भी होना चाहिए।
