चुनावी वादों पर दलों से जनता सवाल करे

हर चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की तरफ से घोषणापत्र जारी किया जाता है। दरअसल इसके जरिए राजनीतिक दल चुनाव से पहले मतदाताओं को घोषणापत्र में अपने दृष्टिकोण का पूर्वावलोकन प्रदान करते हैं। व्यक्तित्व-आधारित राजनीति और संचार के तरीकों में तेजी से बदलाव ने घोषणापत्रों के आयात को कम कर दिया है, लेकिन फिर भी वे शासन और राज्य नीति के प्रति एक राजनीतिक दल के दृष्टिकोण का एक संरचित दस्तावेज पेश करते हैं।

2024 के लिए कांग्रेस का घोषणापत्र, जिसका शीर्षक न्याय पत्र है, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की व्यापक वैचारिक परियोजना के सामने पार्टी के राजनीतिक पुनरुद्धार के लिए एक नया मैदान है। कांग्रेस ने युवाओं, महिलाओं, किसानों, श्रमिकों और समानता के लिए न्याय जैसी श्रेणियों के तहत 25 गारंटी की पेशकश की है।

पार्टी के अनुसार, फोकस सामाजिक न्याय, अर्थव्यवस्था और संवैधानिक संस्थानों की प्रधानता और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार द्वारा कथित तौर पर किए गए नुकसान को पलटने का वादा है। सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक वादा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण पर 50 फीसद की सीमा को हटाना और देशव्यापी जाति जनगणना कराना है।

कांग्रेस इस मामले में अपरिचित पानी में जा रही है, क्योंकि वह लंबे समय से राजनीति के निर्धारक के रूप में जाति को नकारती रही है, जबकि भाजपा ने इसे संबोधित करके अपना आधार बढ़ाया है। यह सुनिश्चित करने के लिए एक नया कानून कि सभी आपराधिक कानूनों में जमानत नियम है, जेल अपवाद है, उन सभी कानूनों की समीक्षा जो निजता के अधिकार और व्यक्ति की भोजन, पोशाक या शादी की पसंद में हस्तक्षेप करते हैं, एक स्व-नियमन मीडिया के लिए शासन और इंटरनेट की स्वतंत्रता को संरक्षित करने के लिए एक कानून का वादा किया गया है।

वैसे छत्तीसगढ़ शराब घोटाले पर शीर्ष अदालत के एक फैसले के बाद स्थिति शायद बदल जाएगी क्योंकि केंद्र सरकार के हथियार पीएमएलए एक्ट  को इस मामले में अदालत ने दरकिनार कर दिया है। शायद यही स्थिति दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले में भी होगी क्योंकि ईडी और भाजपा के अलावा आम जनता के पैसे के अवैध लेनदेन के सबूत नहीं दिखते हैं।

इसी तरह झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल में डालने के बाद भी ईडी ने स्वीकार किया है कि जिस जमीन को लेकर यह मामला किया गया है, वह दरअसल कागज पर भूइहरी जमीन है और राज कुमार पाहन के परिवार के नाम पर है। इसलिए लंबी बहस के बाद अंततः इसका परिणाम क्या निकलेगा, यह सीएनटी एक्ट जानने वाले अच्छी तरह समझ रहे हैं।

महालक्ष्मी योजना के तहत प्रत्येक गरीब परिवार को प्रति वर्ष 1 लाख रुपये का बिना शर्त नकद हस्तांतरण, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का कानूनी अधिकार, और सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना के तहत 25 लाख रुपये तक के कैशलेस बीमा के साथ स्वास्थ्य का अधिकार शामिल हैं। कल्याणकारी योजनाओं की एक श्रृंखला जो कांग्रेस मतदाताओं को दे रही है।

इसके अलावा, पार्टी 1 लाख रुपये के वार्षिक वजीफे के साथ प्रशिक्षुता का अधिकार, सरकारी परीक्षा और सरकारी पदों के लिए आवेदन शुल्क को समाप्त करने, अवैतनिक ब्याज सहित सभी शैक्षिक ऋणों को एकमुश्त माफ करने और भी बहुत कुछ का वादा करती है। क्या यह सब एक नए दृष्टिकोण को जोड़ता है जो भाजपा की तुलना में खड़ा है, और शासन में कांग्रेस के अपने ट्रैक रिकॉर्ड की पृष्ठभूमि के खिलाफ विश्वसनीयता रखता है, ये सवाल बने हुए हैं।

कल्याणकारी योजनाएं राजनीतिक दलों के बीच अंतर करने वाली नहीं रह गई हैं क्योंकि ये सभी इनका मिश्रण पेश करती हैं। कांग्रेस को अपने घोषणापत्र से अधिक कल्पनाशीलता दिखानी चाहिए थी। भाजपा का घोषणा पत्र नही आया है इसलिए खुद नरेंद्र मोदी और उनके समर्थक मोदी की गारंटी का प्रचार कर रहे हैं।

मोदी ने हर खाता में पंद्रह लाख रुपये और दो करोड़ रोजगार के अलावा कृषि पर एमएसपी का भी वादा पहले किया था। लिहाजा उनपर यह सवाल उठना लाजिमी है कि पहले के वादे कितने पूरे हुए हैं। जब बड़े उद्योगपतियों को कर्जमाफी का फायदा दिया जा रहा है तो देश के किसानों की कर्जमाफी क्यों नहीं हो रही है, यह एक जीवंत प्रश्न है।

इसलिए पार्टियां जो चुनावी वादे करती हैं, वे कितना पूरे हुए और अगर पूरे नहीं हुए तो क्यों पूरे नहीं हुए, यह सवाल पूछने का अधिकार देश की जनता को है। मोदी जी से भी उनके पूर्व के वादों के बारे में पूछा जा सकता है। शायद यही वजह है कि अपने पूर्व के वादों पर संभावित सवालों से वह लगातार बचते फिर रहे हैं। इसके बाद भी मणिपुर की हिंसा और लद्दाख का आंदोलन भी देश की जनता से जुड़े हुए सवाल है।