अब तक पैसा का लेनदेन साबित नहीं हुआ

जमानत के आवेदन पर पूर्व डिप्टी सीएम ने दलील दी

राष्ट्रीय खबर

नई दिल्ली: उत्पाद शुल्क नीति मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि मामले की जांच कर रही केंद्रीय एजेंसियां यह साबित नहीं कर पाई हैं कि कोई पैसा उनके हाथों तक पहुंचा है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत 2021-22 की दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में कथित घोटाले से संबंधित सीबीआई मामले में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसने जमानत याचिका पर आगे की सुनवाई के लिए मामले को 6 अप्रैल को सूचीबद्ध किया, जब ईडी जमानत पर अपनी दलीलें पेश करने की उम्मीद है।

सिसौदिया ने वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर के माध्यम से दलीलें दीं। वकील ने अदालत को बताया कि सिसौदिया के खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है। हालाँकि, उनके खिलाफ आरोप अभी तक स्थापित नहीं हुए हैं। इसलिए वह जमानत के हकदार है।

सिसौदिया की ओर से वकील ने कहा, लगभग ग्यारह महीने हो गए हैं, जांच पूरी हो गई है। आरोप स्थापित किए जाने हैं। जहां तक मेरी बात है तो इसमें कुछ भी जिम्मेदार नहीं है।

वकील ने कहा कि सिसौदिया जमानत के पात्र हैं क्योंकि सरकारी खजाने या किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ है। माथुर ने कहा, सरकारी खजाने को कोई नुकसान नहीं हुआ है। किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ है। हममें से किसी भी उपभोक्ता को कुछ भी धोखा नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि सरकारी राजस्व वास्तव में बढ़ा है।

वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी कहा कि सिसौदिया जमानत के लिए ट्रिपल टेस्ट से संतुष्ट हैं – उनके भागने का खतरा नहीं है, वह गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे और सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। उन्होंने अदालत से कहा, चूंकि वह अब डिप्टी सीएम नहीं हैं, इसलिए सिसोदिया अब प्रभावशाली नहीं हैं।

पिछले साल अक्टूबर में सिसौदिया की जमानत याचिका खारिज करने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए, माथुर ने कहा कि यह आदेश तब पारित किया गया था जब ईडी ने शीर्ष अदालत को आश्वासन दिया था कि मामले की सुनवाई छह से आठ महीने में समाप्त हो जाएगी। हालाँकि,  सुप्रीम कोर्ट के आदेश को छह महीने बीत चुके हैं और सुनवाई अभी तक शुरू नहीं हुई है।

वरिष्ठ अधिवक्ता ने समानता के लिए दलील देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य आरोपी बेनॉय बाबू को भी यह कहते हुए जमानत दे दी थी कि वह 13 महीने जेल में रह चुके हैं लेकिन मामले की सुनवाई अभी शुरू नहीं हुई है। उन्हें 26 फरवरी, 2023 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और जब वह न्यायिक हिरासत में थे, तब ईडी ने उन्हें 9 मार्च, 2023 को गिरफ्तार किया था।