पीएम मोदी की मजबूती से चिढ़ गया है चीनः किरण रिजिजू

अरुणाचल प्रदेश की 60 विधानसभा सीटों

और 2 लोकसभा सीटों के लिए सियासत गरमा गई

• यूपीए सरकारों ने यहां का विकास नहीं किया

• चीन ने हाल ही में इसपर फिर दावा ठोंका है

• यहां हो रहे कार्यों से चीन घबड़ा रहा है

भूपेन गोस्वामी

गुवाहाटी : लोकसभा चुनाव के साथ अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति गरमा रही है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। कांग्रेस 16 राजनीतिक दलों के साथ मिलकर भारत गठबंधन की मदद से अरुणाचल प्रदेश को फिर से हासिल करने की कोशिश कर रही है। भारत-चीन सीमा विवाद के मुद्दे पर भाजपा जनता को गुमराह कर रही है। अरुणाचल प्रदेश को चीन की मांग के बाद अरुणाचल प्रदेश को यह चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है।

अरुणाचल प्रदेश के लोगों को समर्थन देने के लिए भारत-चीन सीमा क्षेत्र में भाजपा सरकार द्वारा उठाए गए विकास कार्यक्रमों ने बड़ा प्रचार किया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश से पूर्वोत्तर को अलग किया है। कांग्रेस ने पूर्वोत्तर देश को चीन के पास भेजा था, लेकिन मोदी जी ने सब कुछ संभालकर पूर्वोत्तर राज्य को जीवित रखा है।अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें हैं।

2019 के आम चुनाव में भाजपा ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। भाजपा ने पिछले चुनावों में ऐतिहासिक जनादेश दर्ज किया था, सीटों पर जीत हासिल की थी – लोकसभा में पूर्ण बहुमत। कांग्रेस अपने सबसे खराब आंकड़े तक सिमट गई और उसने केवल 44 सीटों पर जीत दर्ज की। 2014 में मोदी लहर और मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार के खिलाफ एक मजबूत सत्ता विरोधी लहर पर सवार होकर, भगवा पार्टी सत्ता में वापस आ गई, जब पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था।अरुणाचल प्रदेश  और लद्दाख को लेकर चीन और भारत के बीच सीमा विवाद  रहा है।

चीन ने हाल ही में एक बार फिर से अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताया। हालांकि, भारत ने चीन के इस कदम को सिरे से खारिज कर दिया है। भारतीय क्षेत्र पर चीन के दावों के बीच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मोदी सरकार  का रुख साफ किया है। रिजिजू ने कहा, नरेंद्र मोदी  सरकार की मजबूत बॉर्डर पॉलिसी  ने चीन को परेशान कर दिया है। इसलिए वह चिढ़कर ऐसे बयान दे रहा है।चीन ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताकर वहां की 30 जगहों के नाम बदल दिए हैं। चीन की सिविल अफेयर मिनिस्ट्री ने इसे लेकर बयान भी जारी किया।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, चीनी अधिकारियों के हालिया बयानों में अरुणाचल प्रदेश समेत सीमावर्ती क्षेत्रों में तेजी से हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और दूसरे कामों की शिकायत की गई है। इसका मतलब है कि 2014 कांग्रेस और यूपीए सरकार ने अपनी नीतियों के जरिए लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश को जानबूझकर उपेक्षित और अविकसित छोड़ दिया था। रिजिजू ने दावा किया कि 2013 में तत्कालीन रक्षामंत्री एके एंटनी ने संसद में स्वीकार किया था कि एक सोची समझी नीति के जरिए चीन के सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास नहीं करने का फैसला लिया गया था।