चुनावी बांड के खरीददारों और प्राप्तकर्ताओं के बारे में विवरणों के खुलासे से होने वाले घिनौने खुलासे संशयवादियों की शुरुआती आशंका की पुष्टि करते हैं कि गुमनाम राजनीतिक फंडिंग योजना के अवांछनीय परिणाम होंगे।
संभावित लाभ सौदों से लेकर केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच की जा रही कंपनियों के बीच स्पष्ट निकटता और इन कंपनियों द्वारा सैकड़ों करोड़ रुपये के चुनावी बांड की खरीद तक, यह योजना ठीक उसी तरह से चल रही है जैसा कि इसके विरोधियों ने भविष्यवाणी की थी। यह आशंका सच होती दिख रही है कि चुनावी बांड खरीदने और पार्टियों को दान देने के लिए मुखौटा कंपनियों और घाटे में चल रही संस्थाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है।
यह तर्क सही साबित हुआ है कि इस नियम की छूट कि कंपनियां अपने मुनाफे के एक निश्चित प्रतिशत तक ही राजनीतिक चंदा दे सकती हैं, योजना को अवैध बना देगी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इन चिंताओं को व्यक्त करके अच्छा किया, गलत कार्यों की संभावना को चिह्नित किया और बांड योजना को पूरी तरह से असंवैधानिक करार दिया।
हालाँकि, इस योजना की कई चुनौतियों को निपटाने में देरी, वर्षों से इसके संचालन पर रोक लगाए बिना, इसकी अपनी लागत है। लोकतंत्र में निवेश करने वाले सभी लोगों के लिए यह एक गंभीर विचार है कि राजनीतिक और कॉर्पोरेट वर्ग जनता की अपेक्षा पर खरे उतरे हैं कि वे चुनाव अभियान को खराब करने वाले अशुद्ध धन की समस्या को हल करने के बजाय पारस्परिक लाभ के लिए योजना का उपयोग करने के लिए तैयार हैं।
अब कल रात गिरफ्तार किये गये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मामले को देखें। इस शराब घोटाला में अब तक जनता की समझ में आने वाला भ्रष्टाचार का कोई साक्ष्य नहीं आया है। अलबत्ता चुनावी बॉंड के खुलासे से यह बात अवश्य बाहर आ गयी है कि इस शराब घोटाला मामले का पुलिस का गवाह भाजपा की आर्थिक मदद करता रहा है।
अपने यहां हुई छापामारी के बाद उसने चुनावी बॉंड खरीदा और भाजपा को पैसे दिये। इसलिए शराब घोटाला मामले की असली राज भी धीरे धीरे खुल ही जाएगी, ऐसी उम्मीद है। किस पार्टी को किसने दान दिया, इसके बारे में कुछ विवरण अब सामने आ रहे हैं, जिसका श्रेय कुछ पार्टियों को जाता है, जिन्होंने अपने नामों का खुलासा किया है और न्यायालय के आदेश पर उन्हें भारत के चुनाव आयोग को दिया है।
हालाँकि, यह निराशाजनक है कि सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस दोनों ने सीलबंद लिफाफे में भी इसका खुलासा नहीं किया। संभव है कि आने वाले दिनों में और भी खुलासे हों जब हर बांड को दिए गए विशिष्ट नंबरों का खुलासा किया जाएगा। जांच एजेंसियों की भूमिका राजनीतिक रूप से विवादास्पद रही है, खासकर वर्तमान शासन के तहत, लेकिन एक तरफ खोजों और गिरफ्तारियों और दूसरी तरफ बांड की खरीद की तारीखों के बीच मजबूत संबंध, केंद्र को खराब रोशनी में दिखाता है।
यह लोकतंत्र के लिए एक काला दिन होगा यदि यह सामने आता है कि एजेंसियों का इस्तेमाल लोगों को राजनीतिक योगदान देने के लिए मजबूर करने के लिए किया गया था। भाजपा, आश्चर्यजनक रूप से, सबसे बड़ी लाभार्थी बनकर उभरी है, जिसने ₹6,000 करोड़ से अधिक प्राप्त किया है और बांड मार्ग के माध्यम से लगभग आधा योगदान दिया है।
हालाँकि, योगदान को तुलनात्मक रूप से कम बताने का इसका प्रयास अगर इस तथ्य के विपरीत देखा जाए कि इसके पास लोकसभा सदस्यों की सबसे बड़ी संख्या है, तो यह काफी भोलापन है, या इससे भी बदतर, आत्म-दोषारोपण है। शक्ति और प्रभाव राजनीतिक फंडिंग को आकर्षित करते हैं, लेकिन मांसपेशियों के प्रदर्शन या इनाम के वादे के जरिए उनका दुरुपयोग अंततः लोकतंत्र के लिए विध्वंसक होगा। मजेदार स्थिति यह है कि मोदी समर्थक मीडिया का ध्यान लॉटरी किंग के चुनावी चंदे की तरफ है।
इससे यह संदेह उपजता है कि यह भी कोई ध्यान हटाने की साजिश तो नहीं है। चुनावी बॉंड के पहले एक साल का हिसाब आना शेष है। इसके अलावा दानदाताओं के नामों का भी विश्लेषण किया जा रहा है। लिहाजा आगे भी इससे जुड़ी दूसरी जानकारियां सामने आयेंगी, इसकी पूरी उम्मीद है। इस विधा के जानकार फिलहाल अनजान दानदाताओं की तरफ ध्यान दे रहे हैं, जो यह बता सकते हैं कि ये अनजान दाता आखिर किसका हित साध रहे थे।
लोकसभा चुनाव के पहले सत्तारूढ़ दल की राजनैतिक बेचैनी साफ झलक रही है। इससे यह संदेह और पुख्ता होता है कि मोदी सरकार किसी भी कीमत पर चुनाव जीतना चाहती है। जिसका एक और मकसद उन सत्यों पर पर्देदारी रखना है, जिनके खुलासे से इस सरकार और भाजपा दोनों को जनता के ढेर सारे अप्रिय सवालों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही केंद्रीय एजेंसियों के दावों की पोल भी खुल सकती है।
