राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान देश के लगभग सभी प्रमुख मुद्दों पर अपनी बात रखी है। यह अलग बात है कि मुख्य धारा की मीडिया में इन बातों का प्रचार नहीं हुआ। लेकिन जनता के बीच उन्होंने जो बातें कही हैं, उनका उत्तर तो भाजपा को देना ही होगा क्योंकि सिर्फ हिंदू और मोदी की गारंटी शब्द से लोगों के पेट नहीं भरते और ना ही युवाओं को रोजगार मिलता है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 13 मार्च को पांच नारी न्याय गारंटी की घोषणा की, जिसमें गरीब महिलाओं के बैंक खातों में 1 लाख रुपये की सीधी वार्षिक जमा राशि और उनकी पार्टी के सत्ता में आने पर केंद्र सरकार की नौकरियों में सभी नई भर्तियों में 50 प्रतिशत आरक्षण का वादा किया गया।
अपनी चल रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा के हिस्से के रूप में महाराष्ट्र के धुले जिले में एक महिला सम्मेलन (महिला सम्मेलन) को संबोधित करते हुए, वायनाड सांसद ने आशा (मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता) कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ियों में महिलाओं की आय को दोगुना करने सहित गारंटी के बारे में विस्तार से बताया।
जो शक्ति का सम्मान योजना के तहत मध्याह्न भोजन योजना में हैं। उन्होंने देश भर के हर जिले में सावित्रीबाई फुले कामकाजी महिला छात्रावास स्थापित करने की योजना का भी प्रस्ताव रखा। श्री गांधी ने कहा, अधिकार मैत्री पांचवीं गारंटी है जिसके तहत महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करने और उनके मामलों की लड़ाई में मदद करने के लिए प्रत्येक पंचायत में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।
पार्टी ने वार्षिक वित्तीय सहायता को महालक्ष्मी गारंटी और नौकरियों में 50प्रतिशत कोटा को आधी आबादी, पूरा हक नाम दिया है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर आरक्षण के मुद्दे पर महिलाओं को धोखा देने का आरोप लगाते हुए, श्री गांधी ने वादा किया कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो आरक्षण को तत्काल लागू किया जाएगा। केंद्र द्वारा महिलाओं को आरक्षण पर (लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में) मूर्ख बनाया गया है क्योंकि इससे संबंधित विधेयक संसद द्वारा पारित किया गया है, लेकिन इसका कार्यान्वयन 10 साल बाद होगा। 50 प्रतिशत आरक्षण की हमारी गारंटी बिना किसी सर्वेक्षण के तुरंत लागू की जाएगी।
उद्योगपतियों के लिए नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 16 लाख करोड़ रुपये की कर्ज माफी की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने किसानों के कर्ज माफ करने में अनिच्छा पर सवाल उठाया और इसे एक बड़ा अन्याय माना। इससे पहले दिन में दोंडाइचा गांव में लोगों के साथ बातचीत करते हुए, श्री गांधी ने कांग्रेस के समावेशी भागीदारी (भागीदारी) प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार की, जिसका उद्देश्य जनसंख्या के आधार पर निर्णय लेने और संसाधन-साझाकरण में सभी जातियों और समुदायों को शामिल करना है।
उन्होंने केंद्र पर बेरोजगारी और महंगाई जैसी वास्तविक समस्याओं से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता ने अग्निपथ योजना की आलोचना करते हुए कहा कि अल्पावधि के लिए शामिल किए गए अग्निवीर सैनिकों को शहीद का दर्जा या पेंशन नहीं मिलेगी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार का उद्देश्य निजी रक्षा कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए सैनिकों के लिए पेंशन फंड और प्रशिक्षण खर्चों का इस्तेमाल करना है।
यात्रा अपने अंतिम चरण में मंगलवार को पड़ोसी राज्य गुजरात से महाराष्ट्र में प्रवेश कर गई और 16 मार्च को मुंबई के चैत्यभूमि में समाप्त होगी, जहां बी.आर. अम्बेडकर का अंतिम संस्कार किया गया। अगले दिन, इंडिया ब्लॉक के नेता शिवाजी पार्क में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करेंगे, जो महा विकास अघाड़ी के चुनाव अभियान की शुरुआत होगी। कांग्रेस ने इससे पहले ही किसानों के लिए एमएसपी का एलान कर रखा है तथा बेरोजगारों के लिए नौकरी की गारंटी दी है।
चुनाव के इन मूल मुद्दों पर अब तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आयी है। लोगों को भाजपा द्वारा पहले दी गयी गारंटियां याद है इसलिए उन गारंटियों के अब तक पूरा नहीं होने पर सवाल उठना लाजिमी है। गुजरात के मुख्यमंत्री की हैसियत से नरेंद्र मोदी ने जिन बातों का जिक्र किया था, दिल्ली आते तक वह अपनी ही बातों को कैसे भूल गये, यह सवाल उठ चुका है।
लोग तो अब हर बैंक खाता में पंद्रह लाख रुपये का मुद्दा भी उठाते हैं और यह चंद ऐसी बातें हैं, जिनका उत्तर आम भाजपा नेता नहीं दे पाता। शायद खुद प्रधानमंत्री मोदी का एक भी प्रेस कांफ्रेंस नहीं करना भी वह भय ही है, जो अपनी ही बातों के उलट आचरण की वजह से पैदा हुआ है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में देश की जनता के बीच हर पक्ष की अपनी भावी योजना सामने होनी चाहिए। अब इस बात को नई घोषणा से पहले भाजपा के सामने यह चुनौती है कि वह अपनी पुरानी बातों पर उठ रहे प्रश्नों का उत्तर क्या दे।
