सरकार के साथ-साथ अमित शाह को दी है चेतावनी

विपक्षी गठबंधन के दलों का सीएए के खिलाफ राज्य भर में बंद का आह्वान

• विरोधी प्रदर्शन के पहले ही तीन लोग हिरासत में

• बंद से हुए नुकसान पर हाईकोर्ट के आदेश की पुष्टि

भूपेन गोस्वामी

गुवाहाटी : असम में 16 पार्टियों वाला विपक्षी गठबंधन राज्य में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लागू करने को लेकर राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को ज्ञापन सौंपा है। इस सिलसिले में असम की 16 विपक्षी पार्टियों ने आज गुवाहाटी में अहम बैठक की। बैठक में राज्य में सीएए के कार्यान्वयन के संबंध में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव अपनाए गए। कल सुबह 10 बजे विपक्षी दल राज्यपाल से मिलकर सीएए लागू करने के खिलाफ अपना ज्ञापन सौंपेंगे। विपक्षी दलों ने संकल्प लिया है कि यदि राज्य में सीएए लागू किया जाता है, तो राज्य में व्यापक विरोध प्रदर्शन होगा और वे राज्य भर में बंद का आह्वान करेंगे।

असम के 16 विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार के साथ-साथ गृह मंत्री अमित शाह को चेतावनी दी है कि अगर नागरिकता संशोधन विधेयक असम में लागू करने की कोशिश करता है, तो परिणाम भयानक हो सकते हैं। सभी विपक्षी दलों ने असम सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय को चुनौती दी है कि असम और पूर्वोत्तर में नागरिकता संशोधन कानून लागू नहीं किया जाना चाहिए। आज सुबह 16 विपक्षी दलों के नेताओं ने राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा।

पार्टियों ने यह भी संकल्प लिया है कि असम में सीएए लागू होने के अगले दिन वे बंद का आह्वान करेंगे और इस कदम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। विपक्षी दलों ने यह भी संकल्प लिया है कि वे जनता भवन या राज्य सचिवालय का घेराव करेंगे और वहां सभी गतिविधियों को बाधित करेंगे। 16 विपक्षी दलों ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के सभी लोगों से सीएए विरोधी आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया है। बैठक में कांग्रेस, रायजोर दल, तृणमूल कांग्रेस, असम जातीय परिषद और अन्य पार्टियों ने भाग लिया।

शिवसागर विधायक अखिल गोगोई ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने असम में सीएए विरोधी प्रदर्शनों से पहले कम से कम तीन छात्र नेताओं को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नेताओं की पहचान रायजोर दल के महासचिव जहीरुद्दीन लस्कर, तिनसुकिया जिले के सचिव उमानंद मारन के रूप में की गई है। छात्र मुक्ति संग्राम समिति और धुबरी जिला कृषक मुक्ति के सचिव रतुल रॉय। लोकसभा चुनाव से पहले असम में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन फिर शुरू हो गया।

इसके अलावा, सीएए विरोधी समन्वय समिति, असम द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण रैली 17 फरवरी को गुवाहाटी के लखीधर बोरा क्षेत्र में आयोजित की गई थी।इस कार्यक्रम में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, रायजोर, असम जातीय परिषद और सीपीआई-एम जैसे वामपंथी दलों सहित विपक्षी दलों के सदस्यों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान जनता को संबोधित करते हुए, सीएए विरोधी पार्टी के अध्यक्ष डॉ हिरेन गोहेन समन्वय समिति ने असम में सीएए लागू करने के राजनीतिक रूप से प्रेरित कदम के लिए भाजपा की आलोचना की।

असम के पुलिस महानिदेशक जीपी सिंह ने बंद और विभिन्न संगठनों, यूनियनों और व्यक्तियों द्वारा बुलाए गए नाकेबंदी के कारण राज्य को हुए नुकसान के मुद्दे पर कहा कि गौहाटी उच्च न्यायालय के 2019 के आदेश के अनुसार सरकार को हुए नुकसान की भरपाई करने का अधिकार है।

गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 2019 के आदेश को संलग्न करते हुए, जीपी सिंह ने कहा कि असम का जीएसडीपी 5,65,401 करोड़ रुपये का अनुमान है, एक दिन के बंद से नुकसान लगभग 1643 करोड़ रुपये होगा जिसे वसूला जा सकता है। पीठ ने कहा, जो लोग माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के पैरा 35 (9) के अनुसार इस तरह के बंद का आह्वान करते हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 2019 के आदेश में उल्लेख किया गया है, ‘असम सरकार गृह और राजनीतिक विभाग में बंद या नाकाबंदी के कारण राज्य को हुए नुकसान का आकलन करेगी, चाहे वह राज्य-वार, जिला-वार या क्षेत्र-वार हो, जिसे ऐसे बंद या नाकाबंदी के आयोजकों और प्रमुख पदाधिकारियों से भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा।