जुंटा सरकार अब रोहिंग्या लोगों को मानव ढाल बनाना चाहती है
राष्ट्रीय खबर
ढाकाः नागरिकता के लालच में रोहिंग्या को मानव ढाल बना रहा जुंटा सरकार। दरअसल म्यांमार की सैन्य जुंटा ने विद्रोही समूह अराकान आर्मी (एए) से लड़ने के लिए सेना में शामिल होने पर रोहिंग्या को नागरिकता देने की पेशकश की है। उन्हें रखाइन राज्य के आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (आईडीपी) शिविरों और गांवों से भर्ती किया जा रहा है।
ऐसी स्थिति इसलिए आयी है क्योंकि हर इलाके में अब जुंटा सरकार की सेना लगातार पराजित हो रही है। मिली जानकारी के मुताबिक कम से कम 400 रोहिंग्या पुरुषों को दो सप्ताह के बुनियादी प्रशिक्षण के लिए सैन्य अड्डे पर भेजा गया था। उनकी योजना इन लोगों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करने की है, ऐसी आशंका मानवाधिकार कार्यकर्ताओं समेत राज्य के निवासियों ने व्यक्त की है। देश के अंग्रेजी मीडिया आउटलेट इरावदी ने शुक्रवार को एक रिपोर्ट में थाईलैंड से यह जानकारी दी।
राखीन अधिकार कार्यकर्ताओं और स्थानीय निवासियों ने कहा कि जुंटा ने कहा कि सेना में शामिल होने वाले रोहिंग्या पुरुषों को चावल का एक बैग, एक नागरिकता कार्ड और 115,000 क्यात का मासिक वेतन दिया जाएगा, जो बांग्लादेशी मुद्रा में 4,500 रुपया के बराबर है। हालाँकि, स्थानीय लोगों ने शिकायत की कि आम रोहिंग्याओं को फुसलाया नहीं जा सका और अब उन्हें जबरन ले जाया जा रहा है।
जिन लोगों को पकड़ लिया जाता है उन्हें राजधानी सितेह ले जाया जाता है और दो सप्ताह का सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है। जुंटा बल रोहिंग्याओं को पकड़ने के लिए विभिन्न गांवों और शरणार्थी शिविरों पर हमला कर रहे हैं। ग्रामीणों और अन्य लोगों को डर है कि उन्हें मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।
फ्री रोहिंग्या गठबंधन के सह-संस्थापक ने सैन ने कहा, प्रशिक्षण अवधि केवल दो सप्ताह है। जिन्हें दो सप्ताह के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है, उन्हें जुंटा बलों द्वारा केवल मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें से 400 लोगों को सिटर और बुचिडोंग के विभिन्न शिविरों से प्रशिक्षण के लिए ले जाया गया है। 10 फरवरी को, म्यांमार के सैन्य शासन ने 18 से 35 वर्ष की आयु के सभी पुरुषों और महिलाओं के लिए सेना में शामिल होना अनिवार्य कर दिया। इसके बाद, जुंटा ने रोहिंग्या पुरुषों को सेना में भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू की।
