अनिल मसीह का नाम इस लिस्ट से हटाया गया

चंडीगढ़ भाजपा ने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की नई सूची जारी की

• वीडियो को पूरी दुनिया ने देखा है

• सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगायी है

• उसे 19 को अदालत बुलाया गया है

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः भारतीय जनता पार्टी की चंडीगढ़ इकाई ने मतपत्रों को विकृत करने के आरोप में घिरे पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह का नाम पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से हटा दिया है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी के कुछ दिनों बाद आया है जिसमें उसने कहा था कि वह लोकतंत्र की हत्या की अनुमति नहीं देगा और मनोनीत पार्षद मसीह को 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना होगा।

पदाधिकारियों की नई सूची जारी की गई थी। मसीह 2021 से चंडीगढ़ भाजपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महासचिव थे। विपक्ष आरोप लगा रहा था कि मसीह ने भाजपा के निर्देश पर मतपत्रों को नष्ट कर दिया, इस आरोप से बाद में इनकार किया गया। भाजपा के नए अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में महासचिव का पद अब इस्तेखार अहमद को मिल गया है।

भाजपा प्रवक्ता संजीव राणा ने कहा, पार्टी की ओर से फैसला लिया गया है कि कोई भी मनोनीत पार्षद या पार्षद सेल या भाजपा इकाइयों का सदस्य नहीं होगा। तो यही कारण है। अन्यथा, इसका किसी अन्य मुद्दे से कोई लेना-देना नहीं है।शहर भाजपा अध्यक्ष द्वारा पदाधिकारियों के साथ नामों की एक नई सूची घोषित की गई है जिसमें मसीह का नाम नहीं है। 2022 में, मसीह, जो भाजपा के अल्पसंख्यक सेल का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, को चंडीगढ़ नगर निगम के सामान्य सदन में नामित पार्षद नियुक्त किया गया था।

30 जनवरी को, जब भाजपा के मेयर पद के उम्मीदवार मनोज सोनकर ने जीत हासिल की, तो पीठासीन अधिकारी-मसीह आलोचना के घेरे में थे और यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने आठ मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ की थी – वे वोट जिन्हें अवैध घोषित कर दिया गया था। विपक्ष पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट चला गया।

जब सुप्रीम कोर्ट ने मामला उठाया तो भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या की अनुमति नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि मेयर चुनाव का पूरा रिकॉर्ड एचसी रजिस्ट्रार जनरल के पास जब्त कर लिया जाए। इसने मसीह को 19 फरवरी को उसके सामने पेश होने के लिए भी कहा। 18 जनवरी को, जब मूल रूप से चुनाव होने थे, मसीह बीमार पड़ गए थे, जिसके कारण चुनाव 30 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। नगरपालिका सचिव गुरिंदर सोढ़ी ने भी कथित तौर पर पीठ दर्द के कारण 18 जनवरी के मतदान से दो दिन पहले छुट्टी ले ली थी।