भये प्रकट कृपाला दीन दयाला
गोस्वामी तुलसीदास ने जब यह रचना की थी, उस वक्त की आतंरिक परिस्थितियां भिन्न थी और विचार के लिए माना जा सकता है कि उन्होंने भी इस राम चरित मानस के जरिए स्वतंत्रता का अलख जगाने का काम किया था। राम चरित मानस धीरे धीरे घर घर में पढ़ा जाने वाला संस्कार बन गया। दूसरी तरफ राम मंदिर का आंदोलन ऐतिहासिक तौर पर चलने वाला सबसे लंबा संघर्ष और कानूनी तौर पर सबसे लंबी लड़ाई का रिकार्ड बना गया।
कानूनी दस्तावेजों को सही माना जा सकता है क्योंकि उनके रिकार्ड मौजूद हैं। इसलिए यह माना जा सकता है कि भारत के कानूनी इतिहास में सबसे लंबे समय से चली आ रही लड़ाइयों में से एक का समापन हुआ है। अयोध्या विवाद में पहला मामला 134 साल पहले दायर किया गया था।
दशकों से, इसने कानूनी पदानुक्रम के माध्यम से अपना रास्ता बना लिया है, फैजाबाद सिविल कोर्ट से लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, यहां तक कि भारत एक ब्रिटिश द्वारा शासित उपनिवेश से एक स्वतंत्र गणराज्य बन गया है। यहां मामले के कुछ महत्वपूर्ण मील के पत्थर हैं, जिसमें राम जन्मभूमि आंदोलन के रूप में आधुनिक भारत में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक लामबंदी का जन्म भी हुआ।
अयोध्या विवाद में पहला दर्ज कानूनी इतिहास 1858 का है। 30 नवंबर, 1858 को मोहम्मद सलीम नामक व्यक्ति ने निहंग सिखों के एक समूह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिन्होंने बाबरी मस्जिद के अंदर अपना निशान स्थापित किया था और राम लिखा था। उन्होंने हवन और पूजा भी की। अवध के थानेदार शीतल दुबे ने 1 दिसंबर, 1858 को अपनी रिपोर्ट में शिकायत का सत्यापन किया और यहां तक कहा कि सिखों द्वारा एक चबूतरा (चबूतरा) का निर्माण किया गया है।
कानूनी लड़ाई 1885 में शुरू हुई, जब महंत रघुबर दास ने भारत के राज्य सचिव के खिलाफ मुकदमा दायर किया। दास ने दावा किया कि उन्हें वहां मंदिर बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए। 1886 में, 1885 के फैसले के खिलाफ एक सिविल अपील (नंबर 27) दायर की गई थी। फैजाबाद के जिला न्यायाधीश एफईआर चैमियर ने आदेश पारित करने से पहले घटनास्थल का दौरा करने का फैसला किया।
बाद में उन्होंने अपील खारिज कर दी। इस बर्खास्तगी के खिलाफ दूसरी सिविल अपील (नंबर 122) दायर की गई थी, जिसे न्यायिक आयुक्त की अदालत ने भी खारिज कर दिया था। अगले 63 वर्षों तक मामले में कोई कानूनी प्रगति नहीं हुई। 1934 में अयोध्या में दंगा हुआ और हिंदुओं ने विवादित स्थल के ढांचे का एक हिस्सा गिरा दिया। इसका पुनर्निर्माण अंग्रेजों द्वारा किया गया था। 22 और 23 दिसंबर 1949 की मध्यरात्रि को मस्जिद के केंद्रीय गुंबद के अंदर मूर्तियाँ मिलीं। तब फैजाबाद के डीएम केके नायर ने मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को मूर्ति रखने की सूचना दी।
मामले में एफआईआर दर्ज की गई और उसी दिन गेट पर ताला लगा दिया गया। एक सप्ताह बाद, 5 जनवरी, 1950 को प्रिया दत्त राम ने रिसीवर के रूप में कार्यभार संभाला। 16 जनवरी, 1950 को हिंदू महासभा के गोपाल सिंह विशारद इस मामले में स्वतंत्र भारत में मुकदमा दायर करने वाले पहले व्यक्ति बने। उसी दिन, सिविल जज ने निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया और पूजा की अनुमति दी।
25 मई को दूसरा मुकदमा परमहंस रामचन्द्र दास ने जहूर अहमद और अन्य के खिलाफ दायर किया था और यह पहले मुकदमे के समान था। नौ साल बाद, 17 दिसंबर, 1959 को निर्मोही अखाड़े ने रिसीवर से प्रबंधन लेने के लिए तीसरा मुकदमा दायर किया। 20 मार्च, 1963 को अदालत ने कहा कि पूरे हिंदू समुदाय का प्रतिनिधित्व कुछ व्यक्तियों द्वारा नहीं किया जा सकता।
इसने हिंदू समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए हिंदू महासभा, आर्य समाज और सनातन धर्म सभा को प्रतिवादी के रूप में शामिल करने के लिए एक सार्वजनिक नोटिस जारी करने का आदेश दिया। 1 जुलाई, 1989 को, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश देवकी नंदन अग्रवाल द्वारा राम लला विराजमान (देवता, एक छोटा कानूनी व्यक्ति माना जाता है) के अगले दोस्त के रूप में फैजाबाद में सिविल जज के समक्ष पांचवां मुकदमा दायर किया गया था।
इसमें प्रार्थना की गई कि नए मंदिर के निर्माण के लिए पूरी जगह राम लला को सौंप दी जाए। 1989 में शिया वक्फ बोर्ड ने भी मुकदमा दायर किया और मामले में प्रतिवादी बन गया। 25 जनवरी 1986 को, एक वकील, उमेश चंद्र पांडे ने मुंसिफ मजिस्ट्रेट, फैजाबाद के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें प्रार्थना की गई कि ताले खोले जाएं और लोगों को अंदर पाई गई मूर्तियों के दर्शन करने की अनुमति दी जाए। 1 फरवरी को फैजाबाद के डीएम और एसपी दोनों ने अदालत में स्वीकार किया कि अगर ताले खोले गए तो शांति बनाए रखने में कोई समस्या नहीं होगी। आगे की जानकारी नई नहीं है। इस तरह एक काफी लंबे संघर्ष का पटाक्षेप होना कानून के लिहाज से बहुत बड़ी उपलब्धि है।