भारत के पास पड़ोस में स्थापित देशों में से अधिसंख्य से अब भारत के कूटनीतिक रिश्ते अच्छे नहीं रह गये हैं। वैश्विक गांव की परिकल्पना में अपने पड़ोसी के साथ अच्छा संबंध नहीं होना शुभ संकेत नहीं माना जा सकता है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भारत से 15 मार्च तक द्वीप राष्ट्र से अपने सैनिकों को वापस बुलाने के लिए कहा है, जो सितंबर में उनकी चुनावी जीत के बाद से माले से नई दिल्ली तक राजनयिक चुनौतियों की श्रृंखला में नवीनतम है।
सार्वजनिक नीति पर राष्ट्रपति मुइज्जू के प्रधान सचिव अब्दुल्ला नाज़िम इब्राहिम ने माले में राष्ट्रपति भवन में एक मीडिया सम्मेलन में कहा कि भारतीय सैन्य कर्मियों को अब मालदीव में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी, और सैनिकों को मार्च तक छोड़ने के लिए कहा गया है। पड़ोसियों के बीच संबंधों में बढ़ते तनाव के बीच आया है, जो हाल ही में मुइज़ू प्रशासन में तीन कनिष्ठ मंत्रियों की टिप्पणियों से शुरू हुआ था, जिन्होंने भारतीयों और श्री की आलोचना की थी।
मोदी अपनी लक्षद्वीप यात्रा पर। मालदीव में भारत के करीब 88 सैनिक तैनात हैं। नई दिल्ली ने कहा है कि उनमें से अधिकांश तकनीकी कर्मचारी हैं, जो मुख्य रूप से भारत द्वारा उपहार में दिए गए विमानों के रखरखाव में लगे हुए हैं। दुबई में मोदी जी, मुइज्जू ने घोषणा की कि भारत अपने सैनिकों को वापस बुलाने के लिए सहमत हो गया है, हालांकि नई दिल्ली ने अभी तक इस आशय का कोई बयान नहीं दिया है।
इस बीच, अन्य प्रमुख द्विपक्षीय चिंताओं के बीच मामले पर बातचीत करने के लिए दोनों पक्षों के शीर्ष अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय कोर समूह का गठन किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू से मुलाकात के ठीक एक महीने बाद भारत और मालदीव के बीच संबंधों में तेजी से गिरावट आई है, जिससे खतरे की घंटी बजनी चाहिए। यह ट्रिगर मालदीव के तीन मंत्रियों के ट्वीट से आया, जिसमें श्री पर हमला किया गया था।
मालदीव की कथित कीमत पर अपने हालिया प्रवास के दौरान लक्षद्वीप द्वीपों को बढ़ावा देने और इज़राइल के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों के लिए मोदी; मंत्रियों ने भारतीयों के बारे में भी अपमानजनक टिप्पणियाँ कीं। ट्वीट हटा दिए गए हैं, मंत्रियों को निलंबित कर दिया गया है और मालदीव सरकार ने खुद को उनसे अलग कर लिया है, लेकिन नुकसान हो चुका है।
संबंधित राजदूतों को बुलाया गया। आहत भारतीयों ने मालदीव के आर्थिक बहिष्कार का आह्वान करते हुए सोशल मीडिया साइटों पर भीड़ लगा दी है – भारतीय पर्यटक सीओवीआईडी -19 के बाद सबसे अधिक आगमन करते हैं। हालाँकि, अंतर्निहित कारण गहरे हैं, और माले में सरकार में बदलाव के कारण भारत-मालदीव संबंधों और पड़ोस पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। श्री। पीपीएम के “इंडिया आउट” अभियान के दम पर मुइज्जू सत्ता में आए।
‘भारत-विरोधी ताकतों‘ की जीत से निराशा के बावजूद, अपने पूर्ववर्ती इब्राहिम सोलिह के साथ साझा किए गए मधुर संबंधों को देखते हुए, मोदी सरकार ने उनके शपथ ग्रहण समारोह में एक मंत्री को भेजा, और COP28 में मोदी-मुइज़ू की बैठक हुई। हालाँकि, श्रीमान. मुइज्जू ने अपने पहले द्विपक्षीय गंतव्य के रूप में तुर्की को चुना, और अब चीन का दौरा कर रहे हैं – वह भारत को अपनी पहली प्राथमिकता नहीं बनाने वाले पहले राष्ट्रपति बन गए हैं। यहां तक कि राष्ट्रपति यामीन, जिन्होंने “इंडिया आउट” आंदोलन शुरू किया और बीजिंग तक साथ दिया, ने 2014 में पहली बार दिल्ली का दौरा किया।
मुइज्जू ने भारत पर अपने सैन्य कर्मियों की वापसी पर दबाव डालना जारी रखा है, भले ही भारत ने उनकी भूमिका स्पष्ट कर दी है। बहिष्कार के आह्वान और बढ़ती अतिराष्ट्रवादी बयानबाजी के साथ, दिल्ली और माले को एक कदम पीछे हटने और अपनी प्रतिक्रियाओं का पुनर्मूल्यांकन करने की जरूरत है। श्री। भारत की निकटता, आर्थिक ताकत और हिंद महासागर में एक शुद्ध सुरक्षा प्रदाता के रूप में ऐतिहासिक स्थिति को देखते हुए, मुइज्जू भारत का विरोध करने का जोखिम नहीं उठा सकता है, जिस पर मालदीव ने भरोसा किया है।
भारत को भी एक बहुत छोटे पड़ोसी में घुसपैठ की निरर्थकता को समझना चाहिए, भले ही उकसावा कितना भी गंभीर क्यों न हो। पाकिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका यह सभी भारत के पड़ोसी देश हैं। इनमें से अधिकांश के साथ भारत के रिश्ते हाल के वर्षों में बिगड़ चुके हैं। इस कूटनीतिक विफलता का मुख्य कारण भारत का रवैया भी है जो वह अपने अधिकांश पड़ोसियों के साथ करता है। खुद को सबसे ऊपर समझने की सोच ही पड़ोसियों को नाराज करती है, इस बात को स्वीकार करने के लिए भारतीय नेतृत्व तैयार नहीं है। इस किस्म के बिगड़े हुए संबंध भारत के आर्थिक विकास के लिए भी बेहतर नहीं है, इस बात को सत्ता शीर्ष पर बैठे लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, यह अचरज का विषय है।
