जीएसटी के नाम पर सरकार को 44 हजार करोड़ का चूना
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः वित्त मंत्रालय ने 7 जनवरी को कहा कि पिछले सात महीनों में 44,000 करोड़ रुपये से अधिक के माल और सेवा कर (जीएसटी) बकाए की चोरी में शामिल 29,000 से अधिक फर्जी फर्मों का भंडाफोड़ किया गया है, जिससे 121 गिरफ्तारियां हुई हैं। यह गैर-मौजूद फर्मों द्वारा आपूर्ति किए गए नकली चालान के खिलाफ केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा राज्य सरकारों के साथ चलाए जा रहे एक विशेष अभियान का परिणाम है।
वस्तुओं और सेवाओं की अंतर्निहित आपूर्ति के बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ उठाने के लिए फर्मों द्वारा नकली चालान का उपयोग किया जाता है। मई 2023 के मध्य में फर्जी पंजीकरण के खिलाफ विशेष अभियान शुरू होने के बाद से, ₹44,015 करोड़ के संदिग्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) चोरी में शामिल कुल 29,273 फर्जी फर्मों का पता चला है।
इससे ₹4,646 करोड़ की बचत हुई है, जिसमें से ₹3,802 करोड़ आईटीसी को अवरुद्ध करने से और ₹844 करोड़ वसूली के माध्यम से है। अक्टूबर से दिसंबर 2023 तिमाही में 4,153 फर्मों का पता चला जो लगभग ₹12,000 करोड़ की संदिग्ध आईटीसी चोरी में शामिल थीं। इससे ₹1,317 करोड़ का राजस्व सुरक्षित हुआ है, जिसमें से ₹319 करोड़ की वसूली हुई है और ₹997 करोड़ आईटीसी को अवरुद्ध करके सुरक्षित किया गया है। इन मामलों में 41 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए, गुजरात, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में बायोमेट्रिक-आधारित आधार प्रमाणीकरण की पायलट परियोजनाओं की शुरूआत सहित कई उपाय किए गए हैं। वस्तु एवं सेवा कर प्राधिकारियों के साथ पंजीकृत संस्थाओं में प्रति लाख फर्जी फर्मों की सूची में हरियाणा शीर्ष पर है। इसके बाद दिल्ली, राजस्थान और महाराष्ट्र हैं।
