पीएम नेतन्याहू के प्रयासों को युद्ध के बीच झटका
इजरायल सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सुधार को खारिज कर दिया
तेल अवीवः इसरायेल के सुप्रीम कोर्ट ने देश की न्यायिक प्रणाली में प्रस्तावित बदलाव को खारिज कर दिया। विवादास्पद कानून, जिसने सरकार को न्यायिक नियुक्तियों पर लगभग पूर्ण नियंत्रण दे दिया था और सरकार को खारिज करने की सुप्रीम कोर्ट की क्षमता को सीमित कर दिया था।
इस प्रस्तावित कानून के लागू होने के पहले हजारों इजरायली प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए न्यायिक सुधारों के विरोध में देश के कई दक्षिणपंथी निवासियों का टकराव हुआ, जिन्होंने प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार द्वारा मांगे गए व्यापक कानून का समर्थन किया। लेकिन सुधार बहस के दोनों पक्षों में से कुछ लोग वास्तव में कानून की भाषा पर लड़ रहे थे। इजराइल के केंद्र-वाम दल नेतन्याहू के कार्यों को उनके बढ़ते अनुदारवाद के संकेत के रूप में देखते हैं।
गाजा पट्टी में इजराइल के युद्ध ने राष्ट्रीय ध्यान को न्यायिक ओवरहाल से दूर कर दिया है। फिर, इसकी संभावना नहीं है कि लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों के बीच खुशी देखी जाएगी जिन्होंने पिछले साल कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया था। विरोध समूह बोनोट अल्टरनेटिवा के ली हॉफमैन एगिव ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया, हम अपने इतिहास के सबसे लंबे और सबसे भयानक युद्ध के बीच में हैं. यहाँ उत्सव नहीं होगा।
संगठन ने अपना ध्यान न्यायिक सुधारों के विरोध से हटकर 7 अक्टूबर के हमले के बाद हमास के पीड़ितों की सहायता पर केंद्रित किया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि समूह ने नेतन्याहू के प्रति अपने प्रतिकूल दृष्टिकोण को नरम कर दिया है, हॉफमैन एगिव ने कहा। उन्होंने कहा, कुछ लोग प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग करने के लिए कहेंगे, युद्ध खत्म होने तक इंतजार करें’ लेकिन फिर मैं कहता हूं तो निर्णय कौन करता है? युद्ध कब समाप्त होगा?
अदालत का फैसला नेतन्याहू के लिए एक और झटका है, जो युद्ध शुरू होने के बाद के महीनों में इजरायली जनता के बीच लोकप्रियता खो रहे हैं। प्रधान मंत्री अपने न्यायिक सुधार पर जोर देना चाहेंगे, लेकिन इसकी संभावना नहीं है कि उन्हें अवसर मिलेगा, क्योंकि उनकी युद्धकालीन सरकार केवल गाजा में इजराइल के सैन्य अभियान से संबंधित कानून पारित कर रही है।
हाल के मतदान से पता चला कि 70 प्रतिशत इजरायली चाहते थे कि युद्ध समाप्त होने के बाद नेतन्याहू इस्तीफा दे दें। नवंबर में हुए एक सर्वेक्षण के अनुसार, 4 प्रतिशत से भी कम इजरायली उन्हें विश्वसनीय मानते हैं और अधिकांश इजरायली देश के नेतृत्व की तुलना में सेना को युद्ध के बारे में जानकारी के अधिक भरोसेमंद स्रोत के रूप में देखते हैं।