यह धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा है कि मूल सवालों के उठने की स्थिति में नरेंद्र मोदी की सरकार खुद को असहज स्थिति में पाती है। अडाणी मुद्दे पर उठे प्रश्नों के परिणाम में हम पहले राहुल गांधी और बाद में महुआ मोइत्रा की सदस्यता जाने को देख रहे हैं। इसके बीच ही सरकार ने कुछ ऐसी स्थिति बना दी, जिसे देखकर पूरा देश अवाक है। विपक्ष और सरकार के बीच तनाव बढ़ने पर सोमवार को संसद के दोनों सदनों से 78 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, जिससे इस सत्र में
निलंबित सांसदों की कुल संख्या 92 हो गई, दोनों आंकड़े भारतीय संसद के इतिहास में अभूतपूर्व हैं। विपक्षी नेताओं ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया। निलंबित किए गए लोगों में लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, डीएमके के फ्लोर लीडर टी.आर. शामिल हैं। बालू, पूर्व केंद्रीय मंत्री दयानिधि मारन और तृणमूल कांग्रेस नेता सौगत रॉय शामिल हैं।
राज्यसभा में विपक्ष की करीब 50 फीसदी ताकत खत्म हो चुकी है. गुरुवार को 14 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था, जिनमें 13 लोकसभा से और एक राज्यसभा से था। लोकसभा में सोमवार को दोपहर करीब तीन बजे 33 सांसदों को निलंबित कर दिया गया. सदन की कार्यवाही बार-बार स्थगित होने के बाद, और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार को सभी सांसदों को लिखा एक पत्र पढ़ा, जिसमें कहा गया था कि उनका कार्यालय संसद भवन परिसर की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था और उन्होंने 13 सांसदों को पहले ही निलंबित कर दिया था।
हालाँकि, विपक्षी सांसदों ने विरोध जारी रखा और श्री बिड़ला ने सदन को दोपहर तक के लिए स्थगित कर दिया। चूंकि सदन दोबारा शुरू होने के बाद भी सांसदों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा, पीठासीन अधिकारी राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि यह व्यवहार सभापति की ओर से कार्रवाई को आमंत्रित करना था। दोपहर 3 बजे, एक और स्थगन के बाद, संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने 33 सांसदों को निलंबित करने का प्रस्ताव पढ़ा, जिसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।
जबकि लोकसभा में 30 सांसदों को शीतकालीन सत्र की अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया था, कांग्रेस के तीन सदस्यों – के. जयकुमार, विजय वसंत और अब्दुल खालिक – को विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट लंबित रहने तक निलंबन का सामना करना पड़ा, क्योंकि वे अध्यक्ष के मंच पर चढ़ गए थे। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, प्रदर्शनकारी विपक्षी सांसद पिछले हफ्ते लोकसभा में सुरक्षा उल्लंघन पर गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे, जिसके कारण छह लोगों की गिरफ्तारी हुई।
राज्यसभा में परेशानी सुबह शुरू हुई, जब सभापति जगदीप धनखड़ ने सुरक्षा उल्लंघन पर बहस के लिए विपक्ष द्वारा दिए गए 22 नोटिसों को खारिज कर दिया। राज्यसभा को कई बार स्थगित करना पड़ा. पहला स्थगन रात 11:10 बजे आया; सदन रात 11:30 बजे दोबारा शुरू हुआ, लेकिन चार मिनट के भीतर फिर से स्थगित कर दिया गया।
दोपहर में, विरोध के शोर-शराबे के बीच, सदन ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 को मंजूरी दे दी, दोनों विधेयक 15 मिनट के भीतर पारित हो गए। सदन में व्यवस्था के लिए श्री धनखड़ की दलीलों को नजरअंदाज कर दिया गया, क्योंकि विपक्ष ने सुरक्षा उल्लंघन पर बहस की अपनी मांग पर नरमी बरतने से इनकार कर दिया।
इसके बजाय, विपक्षी सांसदों ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति देने का अवसर मांगा। सदन फिर से स्थगित कर दिया गया, और जब यह शाम 4:00 बजे फिर से शुरू हुआ, तो यह पांच मिनट से अधिक नहीं बैठ सका। शाम 4:30 बजे, जब सदन दोबारा शुरू हुआ, तो पीयूष गोयल ने 45 सदस्यों को निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किया।
निलंबन आदेश पढ़ते हुए, श्री धनखड़ ने कहा कि, उनके बार-बार अनुरोध के बावजूद, कुछ माननीय सदस्यों ने अध्यक्ष के निर्देशों की जानबूझकर अवहेलना और सदन के नियमों के उल्लंघन का अपना कार्य जारी रखा। एक ही दिन में 78 विपक्षी सांसदों के निलंबन ने 1989 में बड़े पैमाने पर सांसदों के निलंबन के पिछले उदाहरण को पीछे छोड़ दिया है, जब 63 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था।
निरंकुश मोदी सरकार द्वारा सभी लोकतांत्रिक मानदंडों को कूड़ेदान में फेंक दिया जा रहा है, श्री खड़गे ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा। श्री खड़गे ने कहा कि विपक्ष की दो सरल मांगों – श्री शाह द्वारा सुरक्षा उल्लंघन पर बयान देने और संसद में इस विषय पर विस्तृत चर्चा कराने – पर विचार करने के बजाय, सांसदों को निलंबित किया जा रहा है। निलंबन के बीच, लोकसभा में दूरसंचार विधेयक, 2023 पेश किया गया और डाकघर विधेयक, 2023 पारित किया गया। इससे स्पष्ट है कि संसद का सत्र सिर्फ विधेयक पारित कराने का कानूनी मंच हो गया है और सरकार असली सवालों से लगातार भाग रही है।
