भारत ने म्यांमार से लोकतंत्र स्थापित करने को कहा

• कई इलाकों पर विद्रोहियों का कब्जा

• भारत में शरणार्थी की तादाद बढ़ी

• सीमा पर सेना भी पूरी तरह सतर्क

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः भारत ने म्यांमार में लोकतंत्र के लिए समर्थन दोहराया क्योंकि प्रतिरोध समूहों ने जुंटा के खिलाफ लड़ाई तेज कर दी है। विदेश सचिव विनय क्वात्रा और म्यांमार के उप विदेश मंत्री यू ल्विन ऊ ने बुधवार को आयोजित विदेश कार्यालय परामर्श बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली: भारत ने म्यांमार में लोकतंत्र की वापसी के लिए अपना समर्थन दोहराया है, जो फरवरी से सैन्य शासन के अधीन है। इस बीच वहां के नागरिक ही हथियारबंद होकर अब सैन्य शासन पर लगातार हमला बढ़ा रहे हैं। इसका परिणाम है कि भारत के कई राज्यों में शरणार्थियों के आने का सिलसिला तेज हो गया है। इसी वजह से भारत की चिंता बढ़ती जा रही है। म्यांमार सीमा पर भारतीय सेना को भी पूर्ण सतर्कता के साथ रहने के निर्देश दिये गये हैं।

भारत ने बुधवार को नई दिल्ली में म्यांमार के साथ विदेश कार्यालय परामर्श (एफओसी) का 20वां दौर आयोजित किया, जिसके दौरान विदेश सचिव विनय क्वात्रा और म्यांमार के उप विदेश मंत्री यू ल्विन ऊ ने सीमा सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय अपराधों से लेकर व्यापार, कनेक्टिविटी और कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की।

यह बैठक पिछले महीने सीमा पर हुई हिंसा पर भारत द्वारा चिंता” व्यक्त करने के बाद हुई, क्योंकि म्यांमार के सैन्य-विरोधी प्रतिरोध बलों ने चिन राज्य में सुरक्षा चौकियों पर हमला किया था, जिसमें हजारों लोग सुरक्षा के लिए भारत की ओर आए थे। इससे पहले बुधवार को, चिन विद्रोही समूह के प्रमुख डॉ. सुई खार ने भी मिजोरम और मणिपुर में शरण लेने वाली विस्थापित आबादी की मदद के लिए भारत के कदम की सराहना की थी।

इससे एक दिन पहले, म्यांमार के जुंटा (सैन्य) प्रमुख ने देश भर में सेना से जूझ रहे जातीय सशस्त्र समूहों से राजनीतिक समाधान खोजने का आह्वान किया था।

एफओसी में, प्रतिनिधियों ने कनेक्टिविटी परियोजनाओं और राखीन राज्य विकास कार्यक्रम और सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत भारत की भागीदारी पर भी चर्चा की। इनमें से कुछ परियोजनाओं में कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट और भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना शामिल हैं। भारत ने देश में ऐसी जन-केंद्रित सामाजिक-आर्थिक विकासात्मक परियोजनाओं के लिए अपना निरंतर समर्थन व्यक्त किया।

यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब फरवरी 2021 में अपने अधिग्रहण के बाद से जुंटा अपने सबसे बड़े खतरे का सामना कर रहा है। पिछले महीने, प्रतिरोध बलों ने चिन राज्य के पास नियंत्रण हासिल कर लिया था। म्यांमार के सैनिक और नागरिक कथित तौर पर मिजोरम में भाग गए हैं क्योंकि रिखावदार में लड़ाई जारी है – जो मिजोरम के सीमावर्ती शहर ज़ोखावथर से 10 किमी से भी कम दूर है।

विभिन्न जातीय समूहों की जुंटा-विरोधी प्रतिरोध ताकतों ने अब तक देश के विभिन्न हिस्सों में म्यांमार की सेना को हराया है, जिसमें चीन और भारत के साथ सीमाओं के पास स्थित रणनीतिक क्षेत्र भी शामिल हैं। म्यांमार में दर्जनों जातीय अल्पसंख्यक सशस्त्र समूह हैं, जिनमें से कई ने देश के सीमावर्ती क्षेत्रों पर कब्जा कर रखा है और ब्रिटिश से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से पिछले 70 वर्षों में उन्होंने सेना से लड़ाई लड़ी है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, अक्टूबर से अब तक बच्चों सहित 250 से अधिक नागरिकों के मारे जाने की आशंका है, जबकि पांच लाख लोग विस्थापित हुए हैं।