राज्य भर से आये किसान और मजदूर संगठन के लोग

• चार लेबर कोड रद्द किया जाए

• एमएसपी के लिए कानून बनाये

• निजी कोल ब्लॉक रद्द करे सरकार

राष्ट्रीय खबर

रांचीः किसान और मजदूरों के तीन दिवसीय महापड़ाव कार्यक्रम के पहले दिन झारखंड के राज्यपाल के नाम ज्ञापन प्रेषित किया गया। इस पत्र में कहा गया है कि राष्ट्रव्यापी 26, 27 ,28 नवंबर 2023 को किसान संगठनों, मजदूर संगठनों की ओर से महापड़ाव  के माध्यम से मजदूर विरोधी चार लेबर कोड रद्द करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए कानून बनाया जाए। असंगठित मजदूरों को 18000 रुपए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित किया जाए। अडाणी- अंबानी की कोल ब्लॉक रद्द किया जाए। बंद पड़े सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थाओं को चालू किया जाए।  60 वर्ष उम्र के सभी किसानों को 10000 रुपया मासिक पेंशन दिया जाए।

26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रव्यापी किसान संगठनों एवं मजदूर संगठनों की आह्वान पर रांची कि राजभवन के समक्ष अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस , खेत मजदूर यूनियन के ओर से राजभवन के समक्ष राज्य भर से हजारों की संख्या में तीन दिवसीय महापड़ाव को सफल बनाने के लिए जो 28 नवंबर तक चलेगा महापड़ाव में केंद्र की मोदी सरकार के प्रति गगन भेदी नारों के साथ भाजपा भगाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र संविधान बचाओ, जान बचाओ ,मोदी हटाओ के नारे से गूंज रहा था।  सभा में डॉक्टर भालचंद्र कांगो रमेद्र कुमार, भुवनेश्वर मेहता,महेंद्र पाठक , अशोक यादव ,कृष्णदेव सिंह, राजेंद्र प्रसाद यादव, स्वयंवर पासवान ,गणेश महतो, ब्रजकिशोर सिंह , शंभू महली, छाया कॉल, प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष ,डॉक्टर बी एन ओहदार , विष्णु कुमार, मनोज महतो ,लालदेव सिंह, नीरज सिंह, सुरेंद्र दीक्षित, प्रिया प्रवीण, शंभू कुमार एक के रसीदी,शंभु मोहली, दइपनरआयन यादव ,राम श्वरुप पासवान ,रामजी साह नीहारीका,मोनिका ,बिक्रम सिंह ,नीरज सिंह , मजदूर नेता सुभेदु सेन,सुजीत सिन्हा , रुचीर तिवारी ,आर के तिवारी, शत्रुघ्न महतो, शंभू कुमार, छाया कोल ,नेमन यादव, राजेन्द्र यादव, अर्जुन कुमार सहित हजारों के किसान मजदूर उपस्थित थे।