महुआ मोइत्रा को निष्कासित करने की सिफारिश
राष्ट्रीय खबर
नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा को सांसद के रूप में बने रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जानी चाहिए। उनके खिलाफ कैश-फॉर-क्वेरी आरोपों की जांच कर रही संसदीय आचार समिति ने सिफारिश की है।
समिति ने महुआ मोइत्रा के कार्यों को अत्यधिक आपत्तिजनक, अनैतिक, जघन्य और आपराधिक बताते हुए कहा कि वह कड़ी सजा की मांग करती है।
इस 500 पेज की रिपोर्ट सार्वजनिक कैसे हुई, यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है लेकिन मीडिया को इस रिपोर्ट की जानकारी मिली है। इस रिपोर्ट के मूल हिस्से में समिति ने यह भी सिफारिश की है कि पूरे मामले की कानूनी, गहन, संस्थागत और समयबद्ध जांच की जाए।
समिति ने निष्कर्ष निकाला है कि महुआ मोइत्रा ने अनधिकृत व्यक्तियों के साथ यूजर आईडी साझा की थी, व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से नकदी और सुविधाएं ली थीं और यह उनकी ओर से गंभीर दुष्कर्म था जिसके लिए गंभीर सजा की आवश्यकता है।
रिपोर्ट में कहा गया है, श्रीमती महुआ मोइत्रा और श्री दर्शन हीरानंदानी के बीच ‘क्विड प्रो क्वो’ के एक हिस्से के रूप में नकद लेनदेन की जांच भारत सरकार द्वारा कानूनी, संस्थागत और समयबद्ध तरीके से की जानी चाहिए।
रिपोर्ट संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी जाएगी और चर्चा के बाद कार्रवाई की जाएगी। सुश्री मोइत्रा के कल शाम 4 बजे समिति के सामने पेश होने की उम्मीद है। इसके पहले ही रिपोर्ट के सार्वजनिक होने की वजह से उस पर विपक्ष की तरफ से आपत्ति स्वाभाविक है।
सांसद ने पिछले हफ्ते हुई पिछली बैठक में उनके सवालों पर आपत्ति जताते हुए हंगामा किया था और अध्यक्ष को लिखे एक पत्र में समिति पर उन्हें कथित वस्त्रहरण (कपड़े उतारना) करने का आरोप लगाया था।
एथिक्स कमेटी के प्रमुख – भाजपा सांसद विनोद कुमार सोनकर ने दर्शन हीरानंदानी के साथ सुश्री मोइत्रा के व्यक्तिगत संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया है। जय अनंत देहाद्राई पर भी सवाल थे, जिनकी केंद्रीय जांच ब्यूरो से शिकायत पर पूरा मामला टिका है. समिति ने सुश्री मोइत्रा पर सहयोग करने में विफल रहने का आरोप लगाया है।
श्री सोनकर ने कहा था, महुआ मोइत्रा ने समिति और जांच में सहयोग नहीं किया। विपक्षी सदस्यों ने भी गुस्से में आरोप लगाए और अधिक सवालों के जवाब देने से बचने के लिए अचानक बैठक से बाहर चले गए।
इससे पहले भाजपा सांसद निशिकांत दुबे – जिन्होंने इस मामले को लोकसभा अध्यक्ष को बताया था – ने एक्स पर पोस्ट किया था कि भ्रष्टाचार विरोधी निकाय लोकपाल ने सुश्री मोइत्रा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच का आदेश दिया है।
भाजपा सांसद ने आरोप लगाया था कि सुश्री मोइत्रा ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी अदानी समूह पर निशाना साधने के लिए उनकी ओर से संसद में प्रश्न पूछने के लिए व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से नकद स्वीकार किया था।
उन्होंने यह भी दावा किया कि सुश्री मोइत्रा ने व्यवसायी के साथ अपना संसदीय लॉगिन साझा करके राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किया है। सुश्री मोइत्रा ने इसे स्वीकार किया था, लेकिन दावा किया कि लॉगिन और पासवर्ड साझा करने को नियंत्रित करने वाला कोई विनियमन नहीं है।
एथिक्स कमेटी के साथ अपनी सुनवाई से पहले, उन्होंने उन्हें एक पत्र लिखा था, जिसमें सवाल किया गया था कि ये नियम सांसदों के साथ साझा क्यों नहीं किए गए। एक विस्फोटक हलफनामे में, दर्शन हीरानंदानी ने लॉगिन शेयरिंग की बात स्वीकार की है, लेकिन कैश फॉर क्वेरी के मुद्दे को दरकिनार करते हुए कहा कि उन्होंने खोई हुई दोस्ती साझा की है और उन्होंने सुश्री मोइत्रा को उपहार दिए थे जो उन्होंने मांगे थे।