पुलिस स्टेशनों के सामने नागरिक विरोध प्रदर्शन

• मणिपुर से ज्यादा मोदी इजरायल की सोच रहेः राहुल गांधी

• पूर्वी भारत के लोगों पर सरकार द्वार दमन किया जा रहा है

• मिजोरम में कांग्रेस का चुनाव प्रचार को प्रारंभ किया

पूर्वोत्तर संवाददाता

गुवाहाटी : एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, मणिपुर में चल रही अशांति के जवाब में, राज्य सरकार ने मोबाइल डेटा इंटरनेट सेवाओं के निलंबन को 21 अक्टूबर, 2023 तक बढ़ा दिया है। यह कदम स्थिति को नियंत्रित करने और हिंसा को और बढ़ने से रोकने के प्रयास में आता है।

मणिपुर के पुलिस महानिदेशक ने हिंसक घटनाओं की खबरों पर चिंता व्यक्त की, जिसमें जनता और सुरक्षा बलों के बीच टकराव, निर्वाचित अधिकारियों के आवासों पर भीड़ के प्रयास और पुलिस स्टेशनों के सामने नागरिक विरोध प्रदर्शन शामिल हैं। सरकार ने आशंका जताई है कि असामाजिक तत्व सोशल मीडिया मंचों का इस्तेमाल तस्वीरें, नफरत फैलाने वाले भाषण और भड़काऊ वीडियो संदेश प्रसारित करने के लिए कर सकते हैं।

निलंबन का विस्तार जीवन के संभावित नुकसान, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान, और भड़काऊ सामग्री और झूठी अफवाहों के प्रसार के कारण सार्वजनिक शांति और सांप्रदायिक सद्भाव में गड़बड़ी को रोकने के लिए आवश्यक माना गया था। इस तरह की सामग्री व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों और टैबलेट, कंप्यूटर और मोबाइल फोन सहित विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ-साथ थोक एसएमएस सेवाओं के माध्यम से प्रेषित की जा सकती है। इन उपायों का उद्देश्य शांति, सांप्रदायिक सद्भाव और कानून और व्यवस्था बनाए रखना है।

दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत अधिकृत इस निर्णय को समुदायों के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को सुनिश्चित करने और राज्य में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण माना जाता है। निलंबन 21 अक्टूबर, 2023 को शाम 07:45 बजे तक प्रभावी रहने की उम्मीद है।

इस बीच,कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर की तुलना में इजरायल की घटनाओं के बारे में अधिक चिंतित हैं, जो इस साल मई से जातीय संघर्ष से ग्रस्त है।

शहर की सड़कों से दो किलोमीटर लंबी पदयात्रा करने के बाद यहां राजभवन के पास एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य मणिपुर अब एकीकृत एकल राज्य नहीं है, बल्कि जातीय आधार पर दो राज्यों में विभाजित हो गया है।

चुनावी राज्य मिजोरम की दो दिवसीय यात्रा शुरू करने वाले गांधी ने इस बात पर भी जोर दिया कि कांग्रेस ने 1986 में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर करके उग्रवाद प्रभावित पूर्वोत्तर राज्य में शांति की शुरुआत की थी।

यह मेरे लिए आश्चर्यजनक है कि प्रधानमंत्री और भारत सरकार इजरायल (इजरायल-हमास संघर्ष) में जो हो रहा है, उसमें इतनी दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन मणिपुर में जो हो रहा है, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, जहां लोगों की हत्या कर दी गई है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की गई है और बच्चों को मार दिया गया है।

यह शर्म की बात है कि हमारे संघ के नेता ने मणिपुर में जो कुछ हुआ है, उसके बाद वहां की यात्रा नहीं की है, और मणिपुर इस समस्या का लक्षण है। आप देश के कई अलग-अलग हिस्सों में एक ही समस्या को छोटे रूप में देख सकते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय, आदिवासी और दलित समुदाय के लोग असहज महसूस कर रहे हैं। भारत के लोगों पर दमन किया जा रहा है, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया। मिजोरम की 40 सदस्यीय विधानसभा के लिए एक ही चरण में सात नवंबर को मतदान होगा और मतगणना तीन दिसंबर को होगी।

कांग्रेस ने चुनाव के लिए 39 उम्मीदवारों की सूची जारी की जिसमें पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख लालसावता को आइजोल पश्चिम-3 (एसटी) से उम्मीदवार बनाया गया है। गांधी ने यह भी कहा कि भारत के विचार पर भगवा पार्टी हमला कर रही है, जो विभिन्न समुदायों, धर्मों और भाषाओं को निशाना बनाती है। यह शर्म की बात है कि आपकी सरकार चला रहे लोगों की दिल्ली सरकार के साथ मिलीभगत है। राहुल गांधी ने कर्नाटक, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में ‘सुशासन’ का उदाहरण देते हुए लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील करते हुए दलील दी कि यह ‘खोखले शब्द’ नहीं बल्कि मिजोरम के लिए एक दृष्टिकोण प्रदान करता है।

हम आपकी संस्कृति, धर्म और परंपरा की रक्षा करेंगे। क्योंकि अगर मिजो संस्कृति, परंपरा और भाषा पर हमला किया जाता है और नष्ट किया जाता है, तो भारत पर हमला किया जाता है और नष्ट कर दिया जाता है। हम आपकी विविधता, परिप्रेक्ष्य और दुनिया और जीवन को देखने के तरीके से प्यार करते हैं।