चुनावी आंच में पकता महिला आरक्षण

महिला आरक्षण कानून का बन जाना एक शुभ संकेत है। इसके बाद भी अब यह साफ होता जा रहा है कि दरअसल अत्यंत गोपनीयता के साथ और खास तौर पर बुलाये गये संसद में सत्र में इसे पेश और पारित कराने के पीछे की मंशा चुनावी लाभ लेना ही है। दरअसल राष्ट्रपति से इस विधेयक को मंजूरी दिये जाने के पहले से ही नरेंद्र मोदी ने इस प्रस्ताव के लिए खुद को हीरो बताने का काम चालू कर दिया था।

अब राष्ट्रपति द्वारा इसकी मंजूरी दिये जाने के बाद वह अपनी जनसभाओं में बार बार इस कानून को ऐतिहासिक बताने के साथ साथ इसके लिए अपने प्रयास को ही उपलब्धि बता रहे हैं। दरअसल इसके जरिए वह चुनावी राज्यों में फिर से महिला वोट को भाजपा के पाले में करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं।

दूसरी तरफ जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतारकर भाजपा ने यह साफ कर दिया है कि इन चुनावों में उसे जबर्दस्त टक्कर का अंदेशा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी सहित कांग्रेस ने इन्हीं राज्यों में महिला आरक्षण के पीछे की राजनीति को जनता के बीच लाने का काम प्रारंभ किया है।

इसमें ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाया जा रहा है, जो भाजपा के लिए असहज स्थिति पैदा कर रही है। संसद में पहली बार पेश किए जाने के लगभग तीन दशक बाद लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक का पारित होना एक स्वागत योग्य कदम है जो अंततः राजनीतिक शीशे की छत को तोड़ सकता है। महिला संसद सदस्यों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का केवल 15फीसद होने के कारण, राजनीतिक प्रतिनिधित्व में लैंगिक असमानता गंभीर और परेशान करने वाली है।

128वां संविधान संशोधन विधेयक, या नारी शक्ति वंदन अधिनियम, लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करके इसमें संशोधन करना चाहता है। इसमें कोटा के लिए 15 साल का सनसेट क्लॉज है, जिसे बढ़ाया जा सकता है। महिला आरक्षण के लिए संघर्ष के भयावह इतिहास और 2010 में राज्यसभा द्वारा इसे पारित करने के बावजूद कई गलत शुरुआतों को ध्यान में रखते हुए, यह प्रशंसनीय है कि नए संसद भवन में पेश किया जाने वाला पहला विधेयक लोकसभा में पारित हो गया है।

लेकिन इसके कार्यान्वयन में देरी होगी क्योंकि इसे दो कारकों, परिसीमन और जनगणना से जोड़ा गया है, और इसमें समस्या निहित है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कार्यान्वयन को परिसीमन से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित रखने के सिद्धांत का निर्वाचन क्षेत्रों की क्षेत्रीय सीमाओं या प्रत्येक राज्य में विधानसभा या लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या से कोई लेना-देना नहीं है।

इस प्रकार महिलाओं को 2024 के आम चुनाव में 33 फीसद आरक्षण तक पहुंच नहीं मिलेगी। विधेयक में यह भी कहा गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में से लगभग एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए अलग रखी जाएंगी।

विपक्ष अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आंतरिक कोटा की मांग कर रहा है, लेकिन इसे कार्यान्वयन में देरी करने के हथकंडे के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इस बीच, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावों को ठीक किया जाना चाहिए कि जब यह एक अधिनियम बन जाए, तो यह महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए महज प्रतीकात्मकता नहीं रह जाए।

यह एक तथ्य है कि स्थानीय निकायों का प्रतिनिधित्व बेहतर है, कई राज्यों में पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं की हिस्सेदारी 50फीसद से अधिक है। इस बात से सबक अवश्य लेना चाहिए कि कैसे जमीनी स्तर पर महिलाओं ने घर में पितृसत्तात्मक मानसिकता से लेकर अपने आधिकारिक कर्तव्यों को गंभीरता से न लिए जाने तक सभी प्रकार की बाधाओं को तोड़ा है और बदलाव लाया है।

महिलाएं कई अन्य मुद्दों पर संघर्ष करती हैं: उनके पास स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा तक असमान पहुंच है, सुरक्षित स्थानों की कमी है, महिलाएं कार्यबल से भी बाहर हो रही हैं – जी-20 देशों में, भारत की महिला श्रम शक्ति भागीदारी सबसे कम 24 फीसद है। भारत, जिसने शुरुआत में ही महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था, जब महिलाओं के लिए बेहतर राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की बात आती है तो उसे पीछे नहीं हटना चाहिए।

विकास और प्रमुख क्षेत्रों में बदलाव लाने के लिए महिलाओं को अपनी बात कहने की जरूरत है। इससे जो चुनावी संकेत उभर रहे हैं, उससे साफ है कि भाजपा के पुराने चुनावी हथियारों पर अब शायद खुद भाजपा को ही भरोसा नहीं रहा है। इसलिए महिला आरक्षण के जरिए माहौल को अपने पाले में करने तथा विरोधी गठबंधन को पहले घमंडिया और बाद में न जाने क्या क्या कहा जा रहा है। पूर्व के लोकसभा चुनाव परिणाम यह बताते हैं कि वोट विभाजन का लाभ भाजपा को मिला था। इसलिए इंडिया गठबंधन में वोट एकजुट होना नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हो रहा है।