जल जीवन मिशन में 13 हजार करोड़ का घोटाला

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः कांग्रेस ने भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र पर जम्मू-कश्मीर के जल जीवन मिशन में 13,000 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया है। पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए, कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) के सदस्य और मीडिया और प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार की प्रवृत्ति की आलोचना की, जिसे उन्होंने इवेंट मैनेजमेंट कहा। पार्टी ने दलित आईएएस अधिकारी अशोक कुमार परमार के कथित उत्पीड़न पर भी प्रकाश डाला, जिन्होंने साहसपूर्वक इस घोटाले को उजागर किया, जबकि गलत काम में फंसे लोगों को बचा लिया गया।

पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए, कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) के सदस्य और मीडिया और प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार की प्रवृत्ति की आलोचना की, जिसे उन्होंने इवेंट मैनेजमेंट कहा।

उन्होंने बताया कि दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान, जम्मू-कश्मीर से एक शिकायत सामने आई, जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पर 13,000 करोड़ रुपये के बड़े जल जीवन मिशन घोटाले का आरोप लगाया गया। खेड़ा ने इस बात पर जोर दिया कि व्हिसिलब्लोअर अशोक कुमार परमार ने अपनी चिंताओं को एससी/एसटी आयोग और गृह मंत्रालय तक पहुंचाया था, फिर भी मामले के समाधान के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सहित मोदी सरकार के शीर्ष अधिकारियों पर परमार के आरोपों में उल्लिखित भ्रष्ट अधिकारियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया, जबकि परमार को जल शक्ति विभाग के प्रधान सचिव से पदावनत करके दंडित किया।

एआरआई और प्रशिक्षण विभाग को। खेड़ा ने बताया कि परमार की 30 साल की लंबी सेवा के कारण उन्हें वित्तीय आयुक्त के पद का हकदार होना चाहिए था। इसके अलावा, खेड़ा ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से जुड़ा एक और घोटाला सामने लाया, जिसमें 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान भाजपा-आरएसएस पारिस्थितिकी तंत्र के एक विवादास्पद व्यक्ति संजय राय शेरपुरिया और वर्तमान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के बीच वित्तीय लेनदेन का आरोप लगाया गया था।

दूसरी तरफ श्रीनगर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, जल शक्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शालीन काबरा ने कहा कि ऐसे आरोप बेबुनियाद हैं। 2019 से यूटी में सामान्य वित्तीय नियमों और ई-टेंडरिंग का सख्ती से पालन किया जा रहा है। श्रीनगर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, जल शक्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शालीन काबरा ने कहा कि 2019 से यूटी में सामान्य वित्तीय नियमों और ई-टेंडरिंग का सख्ती से पालन किया जा रहा है।