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अविश्वास प्रस्ताव के गिरने के बाद संसद के दोनों सदन स्थगित

  • आप सांसद राघव चड्डा भी निलंबित किये गये

  • मणिपुर पर राज्यसभा में आज भी हुआ हंगामा

  • जीएसटी संशोधन विधेयक भी पारित किया गया

नईदिल्ली: संसद के मानसून सत्र शुक्रवार को पूरा होने के साथ ही लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। दो बार के स्थगन के बाद अपराह्न डेढ़ बजे सदन के समवेत होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि 17वीं लोकसभा का 12वां सत्र 20 जुलाई से प्रारंभ होकर 11 जुलाई तक चला।

मानसून सत्र के दौरान 17 बैठकों के दौरान 44.15 घंटे काम हुआ।मानसून सत्र में सदन की कार्य उत्पादकता 45 प्रतिशत रही। श्री बिरला ने कहा कि मानसून सत्र में कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। इस पर 19 घंटे 59 मिनट तक चर्चा हुई। चर्चा में 60 सदस्यों ने भाग लिया। प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष ने कहा कि सत्र में 20 विधेयक पुर:स्थापित तथा 22 विधेयक पारित हुए। 50 तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिये गये। नौ अगस्त को सभी 20 तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। सदन में 50 वक्तव्य सरकार की ओर से दिए गए। श्री बिरला ने सदन में कार्यवाही में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री, सभी दलों के नेताओं और सांसदों, मीडिया, सुरक्षा बलों और संसदीय कर्मचारियों का आभार जताया।

मणिपुर में जारी हिंसा पर नियम 267 के तहत चर्चा कराने की मांग को लेकर विपक्ष के भारी हंगामे और आम आदमी पार्टी के सदस्यों संजय सिंह एवं राघव चढ्ढा के विरूद्ध कार्रवाई के साथ ही शुक्रवार राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गयी।

सभापति जगदीप धनखड़ ने भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर धन विधेयक माने जाने वाले केन्द्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) संशोधन विधेयक 2023 और एकीकृत माल एवं सेवा कर (आईजीएसटी) संशोधन विधेयक 2023 को विपक्षी सदस्यों की गैर मौजूदगी में बगैर किसी चर्चा के ध्वनिमत से पारित करा कर लोकसभा को लौटा दिया। इसी दौरान विपक्षी सदस्य मणिपुर मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर वाकआउट किया।

इसके बाद सदन के नेता पीयूष गोयल ने आम आदमी पार्टी के सदस्य राघव चढ्ढा को सदन के सदस्यों के कथित फर्जी हस्ताक्षर के मामले में विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक निलंबित करने का प्रस्ताव किया और इसके साथ ही उन्होंने इसी पार्टी के निलंबित सदस्य संजय सिंह के निलंबन को विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट मिलने तक बढ़ाने का भी प्रस्ताव किया जिसको सदन ने विपक्ष की अनुपस्थिति में ध्वनिमत से अनुमोदित कर दिया।

इसके बाद श्री धनखड़ ने सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किये जाने की घोषणा करते हुये कहा कि इस ऊपरी सदन में सदस्यों के आचरण को देश की 130 करोड़ आबादी देखती है। हमें मर्यादित व्यवहार करना चाहिए।