संसद में आने से कतराते मोदी, विपक्ष की जीत

संसद के दोनों सदनों में नरेंद्र मोदी लगातार गायब है। वह संसद परिसर में आते तो हैं पर लोकसभा या राज्यसभा के सत्र में शामिल नहीं होते। इसी बात पर अब विपक्ष ने उन्हें निशाने पर ले रखा है। राज्यसभा से निलंबन के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर संसद में मणिपुर हिंसा पर चर्चा से भागने की कोशिश करने का आरोप लगाया।

उन्होंने जोर देकर कहा कि वह इस मामले में अपना विरोध जारी रखेंगे। मणिपुर में हिंसा पर संसद में क्यों नहीं बोल रहे पीएम? पीएम इस पर संसद में बोलने को तैयार नहीं हैं। सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने मोदी को बेशर्म, कायर और क्रूर शासक कहते हुए कहा, अगर यह सदन मणिपुर हिंसा जैसी घटनाओं पर बोलने के पक्ष में नहीं है और अगर वे जवाब नहीं दे सकते तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं।

एक ट्विटर पोस्ट में, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी ने लिखा, मणिपुर में एक कारगिल जवान की पत्नी को नग्न करके घुमाया गया। पूरे देश और पूरी सेना का सिर शर्म से झुक गया है। प्रधानमंत्री मोदी सदन में आकर जवाब क्यों नहीं देते? सभापति के निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए सिंह को शेष मानसून सत्र के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था।

उनका निलंबन सदन के नेता पीयूष गोयल द्वारा इस संबंध में एक प्रस्ताव पेश करने के बाद हुआ और इसे सदन ने ध्वनि मत से स्वीकार कर लिया। अपनी सीट से उठकर, मैं बार-बार सभापति (राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़) से मणिपुर हिंसा पर चर्चा का अनुरोध कर रहा था और मांग कर रहा था कि प्रधानमंत्री सदन में आएं और जवाब दें।

उन्होंने कहा, जब अध्यक्ष ने मेरी बात नहीं सुनी, तो मैं अध्यक्ष के करीब गया और उनसे अनुरोध किया कि वे मुझे नियम 267 के तहत बोलने की अनुमति दें, जिसके लिए मैंने नोटिस दिया था। हालाँकि, सिंह ने अपने निलंबन और राज्यसभा स्थगित होने के बाद भी सदन में अपना आंदोलन जारी रखा।

सिंह के अनुसार, नियम 267 के तहत मणिपुर हिंसा पर चर्चा के लिए कई दलों के नेताओं द्वारा कम से कम 27 नोटिस दिए गए थे। विपक्षी दलों ने निलंबन की निंदा की और सरकार पर उनकी आवाज़ को कुचलने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने सभापति से निलंबन रद्द करने का आग्रह किया और मणिपुर पर बहस पर गतिरोध को समाप्त करने के लिए धनखड़ द्वारा बुलाई गई सदन के नेताओं की बैठक का भी बहिष्कार किया।

दूसरी तरफ ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के मुखर अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, भारतीय गठबंधन द्वारा एआईएमआईएम की अनदेखी और समान नागरिक संहिता पर बात की। औवेसी ने कहा, मैंने मंगलवार को अध्यक्ष द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कहा कि हमें उन लोगों के परिवारों को एक संदेश भेजने के लिए चर्चा करनी चाहिए जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है, जिन महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, और उन 50,000 लोगों को जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है।

बेघर कर दिया गया है कि हमें चिंता है कि मणिपुर में क्या हो रहा है। हमें भी सरकार से सवाल पूछने और उसकी आलोचना करने का मौका नहीं गंवाना चाहिए। पीएम बोलें या न बोलें ये अलग बात है। दूसरा, मैंने एक उदाहरण दिया कि पिछला सत्र अडानी मामले के कारण पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और फिर क्या हुआ? कुछ नहीं। हम संसद में चर्चा नहीं करने की अनुमति नहीं दे सकते, क्योंकि इससे सरकार को मदद मिलेगी।

मैंने कहा कि अगर पीएम नहीं आएंगे तो मैं खड़ा हो जाऊंगा और कहूंगा कि पीएम भाग गए। जबावी हमला करते हुए भाजपा ने विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि जब भी प्रधानमंत्री बोलते हैं तो उसके सदस्य बार-बार उन्हें रोकते हैं। राज्यसभा में विपक्ष सोमवार को सदन में मणिपुर मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की अपनी मांग पर अड़ा रहा और संसद के ऊपरी सदन के नियम 176 के तहत संक्षिप्त चर्चा के लिए सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

यह स्पष्ट है कि विपक्ष राज्य की स्थिति पर मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संवाददाताओं से कहा कि इंडिया ब्लॉक पार्टियों की इस मांग पर हंगामे के बाद संसद के दोनों सदनों को स्थगित कर दिया गया कि मोदी को पहले इस मुद्दे पर बोलना चाहिए। अब राहुल गांधी की सदस्यता बहाली के बाद स्थिति और रोचक हो गयी है। शायद राहुल की रणनीति है कि वह तभी बोलेंगे, जब सदन में नरेंद्र मोदी मौजूद हो। विपक्ष ने शायद मोदी की इस कमजोरी को पकड़ लिया है कि वह आलोचना अथवा विरोध दोनों नहीं सुन सकते। इस वजह से बार बार उन्हें घेरा जा रहा है।