सी वोटर सर्वेक्षण की राय मणिपुर के मुख्यमंत्री को हटना चाहिए

• प्रधानमंत्री को सीधे हस्तक्षेप करना चाहिए

• 87 फीसद लोग बलात्कारियों की फांसी चाहते हैं

• एनडीए समर्थक भी मानते हैं कि सरकार फेल हो गयी

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः मणिपुर की घटना पर सी वोटर ने लोगों के बीच जो सर्वेक्षण किया है, उसका सीधा निष्कर्ष यह है कि बहुमत यह मानती है कि इस हिंसा के लिए मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को हटाया जाना चाहिए। इस सवाल पर कि क्या प्रधानमंत्री मोदी को मणिपुर में हिंसा को रोकने के लिए व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करना चाहिए, कुल मिलाकर 80 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने हां में उत्तर दिया।

उत्तरदाताओं में से बासठ प्रतिशत राज्य में राष्ट्रपति का शासन चाहते हैं, जबकि 87 प्रतिशत उत्तरदाता बलात्कारियों के लिए मौत की सजा चाहते हैं। सी वोटर द्वारा किए गए एक विशेष सर्वेक्षण से पता चलता है कि पचहत्तर प्रतिशत लोगों को वहां की हिंसा के बारे में पता है। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि एक विशाल बहुमत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप चाहता है।

एनडीए और विपक्षी समर्थकों के बीच इस मुद्दे पर कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं था। विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री पर मणिपुर हिंसा की अनदेखी करने और दो महीने से अधिक समय तक उस पर रहने का आरोप लगाया है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बड़ा बहुमत चाहता है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह अपने पद से इस्तीफा दे दें। सी वोटर सर्वेक्षण में 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं के करीब यह राय है कि मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए।

एक चौथाई से भी कम चाहते हैं कि वह मुख्यमंत्री के रूप में जारी रहे। एनडीए समर्थकों में से आधे के करीब बीरेन सिंह को इस्तीफा दे देना चाहते हैं, जबकि केवल एक तिहाई चाहते हैं कि वह रहें। उत्तरदाताओं में, जो विपक्षी दलों का समर्थन करते हैं, दो तिहाई से अधिक चाहते हैं कि वह तुरंत इस्तीफा दे दें।

कुकी समुदाय के सदस्यों के विरोध प्रदर्शन ने जल्द ही भयानक हिंसा में तब्दील कर दिया क्योंकि दोनों समुदायों के उग्रवादी वर्गों ने एक -दूसरे पर हमले शुरू किए, पुलिस पोस्ट और सेनाओं पर हमला किया और हथियारों को लूट लिया। इससे भी बदतर, महिलाओं को क्रूरता से हमला किया गया है और महिलाओं से बलात्कार किया गया है, जिससे देशव्यापी आक्रोश और क्रोध हो गया है।

गौरतलब है कि, एक और भी बड़ा बहुमत यह है कि राष्ट्रपति के शासन को राज्य में उस हिंसा को कम करने के लिए लागू करने की आवश्यकता है जिसने मई की शुरुआत से राज्य को संलग्न किया है। सी वोटर सर्वेक्षण के दौरान पूछा गया सवाल यह था: क्या आपको लगता है कि मणिपुर में हिंसा राज्य में भाजपा की डबल इंजन सरकार की पूरी विफलता को दर्शाती है? कुल मिलाकर, उत्तरदाताओं में से 57 प्रतिशत के करीब उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया, जबकि लगभग 30 प्रतिशत असहमत थे। गौरतलब है कि एनडीए का समर्थन करने वाले उत्तरदाताओं के बीच भी, एक बड़ा अनुपात कहता है कि डबल इंजन सरकार विफल रही है। एक बड़ा बहुमत (58 प्रतिशत) यह भी है कि भाजपा और केंद्र सरकार राजनीतिक कारणों से मणिपुर में हिंसा को रोकने में विफल हो रही है।

नई दिल्ली: मणिपुर की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। लगभग 3 महीने से जारी हिंसा के चलते वहां सब अस्त-व्यस्त हो गया है। वीडियो इतने भयावह, दर्दनाक और शर्मसार हैं कि कहा नहीं जा सकता। पूरे देश में इसे लेकर गुस्सा है। इस बीच भारत की प्रमुख चुनाव एजेंसी सीवोटर की ओर से किए गए एक विशेष सर्वे से पता चला है कि अधिकांश भारतीयों की राय है कि एनडीए की डबल इंजन सरकार मणिपुर में विफल हो गई है। गौरतलब है कि ज्‍यादातर लोगों की राय है कि मई की शुरुआत से राज्य में फैली हिंसा को रोकने के लिए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की जरूरत है। सर्वे में शामिल 87 फीसदी लोगों ने मणिपुर के बलात्कारियों को फांसी देने के पक्ष में हैं।

सी वोटर सर्वे के दौरान पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि मणिपुर में हिंसा राज्य में भाजपा की डबल इंजन सरकार की पूरी विफलता को दर्शाती है? कुल मिलाकर, लगभग 57 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सकारात्मक उत्तर दिया, जबकि लगभग 30 प्रतिशत ने असहमति जताई। गौरतलब है कि एनडीए का समर्थन करने वाले उत्तरदाताओं में से भी एक बड़ा हिस्सा कहता है कि डबल इंजन सरकार विफल रही है। 58 प्रतिशत लोग यह भी मानते हैं कि भाजपा और केंद्र सरकार राजनीतिक कारणों से मणिपुर में हिंसा रोकने में विफल हो रही है।