भाजपा विरोधी दलों द्वारा इंडिया का गठन किये जाने के साथ साथ ही नरेंद्र मोदी ने जोर शोर के साथ एनडीए में अधिक दलों के साथ दावेदारी ठोंक दी। यह सब कुछ लोकसभा चुनाव की मोर्चाबंदी है। अब यह सवाल उठ रहा है कि इन दलों को अपने पाले में करने के बाद क्या नरेंद्र मोदी को अपनी लोकसभा में भी बदलाव करना पड़ेगा।
वर्ष 2019 में, भारतीय जनता पार्टी के छोटे सहयोगियों ने 49 सीटें जीतीं, जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की 352 सीटों का 14 प्रतिशत है। चार साल बाद, उनके केवल तीन सहयोगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले 75 सदस्यीय केंद्रीय मंत्रिमंडल में हैं। मौजूदा 75 सदस्यीय मंत्रिपरिषद में 11 महिलाएं हैं।
इनमें उत्तर प्रदेश 14 मंत्रियों के साथ सबसे आगे है। इसके बाद महाराष्ट्र से 9, मध्य प्रदेश और गुजरात से 7-7, कर्नाटक से 6, बिहार से 5 और राजस्थान से 4 मंत्री हैं। 26 मई 2014 को शपथ लेने वाले 45 मंत्रियों में से केवल 15 वर्तमान मंत्रिपरिषद में हैं। इनमें राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान और स्मृति ईरानी शामिल हैं।
प्रारंभिक समूह के अन्य सदस्यों में वीके सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, राव इंद्रजीत सिंह, श्रीपाद येसो नाइक, जितेंद्र सिंह, किरेन रिजिजू, कृष्ण पाल, संजीव बालियान और रावसाहेब दानवे शामिल थे। उम्मीद है कि भाजपा अपने अन्य सहयोगियों को वापस ला सकती है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा महाराष्ट्र और बिहार में अपनी उपस्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है।
इस परिदृश्य में, प्रधान मंत्री अपने मंत्रिपरिषद में अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) जैसे नए सहयोगियों के सांसदों को शामिल करने पर भी विचार कर सकते हैं। दिसंबर तक तीन प्रमुख हिंदी भाषी राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय जैसे अहम मंत्रालयों के नेतृत्व में भी बदलाव कर सकते हैं।
इससे 2024 की तैयारी के लिए मंत्रियों को क्षेत्र में भेजा जा सकेगा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के गृह राज्य हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में विधानसभा चुनावों में भाजपा की हार के मद्देनजर पार्टी के लिए मैदानी तैयारियां अहम हो गई हैं। संसद का मानसून सत्र आज यानी 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ऐसे में अगले हफ्ते की शुरुआत मेंकैबिनेट फेरबदल के लिए सिर्फ तीन दिन ही बचे रहेंगे।
मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 45 सदस्यीय मंत्रिपरिषद ने 26 मई 2014 को शपथ ली थी। पहले कार्यकाल के दौरान, प्रधान मंत्री ने तीन बार मंत्रिपरिषद में फेरबदल किया – 9 नवंबर 2014, 5 जुलाई 2016 और 3 सितंबर 2017। इनमें से आखिरी बदलाव सबसे महत्वपूर्ण था।
उनके तहत प्रधानमंत्री ने पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान और निर्मला सीतारमण को कैबिनेट का दर्जा दिया। इसके साथ ही पूर्व नौकरशाह हरदीप सिंह पुरी, आरके सिंह, सत्यपाल सिंह और केजे अल्फोंस को कैबिनेट में शामिल किया गया। अपने दूसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री ने केवल एक बार, दो साल पहले 7 जुलाई 2021 को कैबिनेट का विस्तार किया।
लेकिन 2014 के बाद यह सबसे बड़ा फेरबदल था। उस फेरबदल के साथ मंत्रियों की संख्या 54 से बढ़कर 78 हो गई और लगभग एक दर्जन मंत्रियों को अपना पद छोड़ना पड़ा। उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य में 2022 के विधानसभा चुनाव से लगभग दस महीने पहले यह फेरबदल किया गया। इसके तहत मोदी ने अपने मंत्रिपरिषद में अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समुदाय के सांसदों को शामिल किया।
उसी फेरबदल के दौरान, कृषि मंत्रालय के तहत सहकारिता विभाग को एक अलग विभाग के रूप में अलग कर दिया गया और गृह मंत्री को जिम्मेदारी दी गई। साथ ही, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) को भारी उद्योग मंत्रालय से वित्त मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया। आगामी फेरबदल के तहत लोकसभा सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को मंत्रिपरिषद में जगह मिल सकती है।
फिलहाल एलजेपी के दूसरे गुट का नेतृत्व उनके चाचा पशुपति कुमार पारस कर रहे हैं। अपना दल की अनुप्रिया पटेल (सोनेलाल) और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए) के रामदास अठावले तीन मंत्री हैं जो बड़े एनडीए का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद में राकांपा के राज्यसभा सदस्य प्रफुल्ल पटेल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के सहयोगियों को शामिल कर सकते हैं।
शिरोमणि अकाली दल और तेलुगु देशम पार्टी जैसे भाजपा के अलग हो चुके सहयोगियों को एकजुट करने का भी प्रयास किया जा सकता है। अब इस उलटफेर में भाजपा के किन मंत्रियों का पत्ता कटेगा, यह भी देखने लायक बात होगी क्योंकि भाजपा विरोधी दलों की मोर्चाबंदी के बाद अगले लोकसभा चुनाव के लिए दोबारा जीत हासिल करना भाजपा के लिए भी बड़ी चुनौती है और नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस आगामी चुनाव को भी हल्के में नहीं ले रहे हैं। इसलिए खेमाबंदी में केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी सहयोगियों को स्थान देना पड़ सकता है।
