ऐसा प्रतीत होता है कि जीएसटी काउंसिल का असली मकसद अब सरकारों के लिए अतिरिक्त आय का स्रोत जुटाना रह गया है। इसलिए इतने दिनों बाद और लगातार मांग होने के बाद भी पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर न तो केंद्र और ना राज्य सरकारों ने कोई पहल की है।
दरअसल सभी सरकारों की राजशाही इसी जनता के पैसे से चलती है, यह तो कोविड महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन में पूरी तरह साफ हो गया है। अब लगभग पांच महीने बाद हुई बैठक में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने मंगलवार को कुछ जटिल मुद्दों को सुलझाया, जो लंबे समय से लटके हुए थे, जैसे अपीलीय न्यायाधिकरणों का गठन और तेजी से बढ़ते ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के लिए कर उपचार। ट्रिब्यूनल सदस्यों के लिए नियुक्ति मानदंडों को मंजूरी मिलने के साथ, केंद्र ने आश्वासन दिया है कि ट्रिब्यूनल का पहला सेट चार से छह महीने में चालू हो जाना चाहिए।
जबकि राज्यों ने 50 न्यायाधिकरण पीठों का प्रस्ताव दिया है, ये चरणबद्ध तरीके से सामने आएंगे, जिसकी शुरुआत राज्यों की राजधानियों और उच्च न्यायालय पीठों वाले शहरों से होगी। उद्योग जगत अदालतों में रुकावट डालने वाले बढ़ते जीएसटी मुकदमों के जल्द समाधान की उम्मीद कर सकता है। दूसरी ओर, व्यवसायों ने ऑनलाइन गेम, कैसीनो या घुड़दौड़ में लगाए गए सभी दांवों के अंकित मूल्य पर 28 प्रतिशत जीएसटी लेवी को अंतिम रूप देने के परिषद के फैसले पर बहुत घबराहट के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की है, कई ई-गेमिंग खिलाड़ियों ने इसे मौत करार दिया है।
बढ़ते उद्योग और इसकी हजारों नौकरियों के लिए घंटी बजाओ। यह जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नहीं था, 2020 के अंत में इसके गठन के बाद से परिषद के एक मंत्रिस्तरीय समूह ने एक बार नहीं, बल्कि दो बार इस पर विचार किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि परिषद ने स्वीकार किया कि गोवा और सिक्किम कैसीनो-संचालित पर्यटन राजस्व पर बहुत अधिक निर्भर हैं। लेकिन इस नैतिक प्रश्न की भी जांच की कि क्या इसे आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के लिए आवश्यक अधिक दयालु कर उपचार के बराबर किया जा सकता है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय भी ऑनलाइन गेमिंग के लिए एक नीति तैयार कर रहा है, जीएसटी कानून में संशोधन की आवश्यकता वाले इस निर्णय में अभी कुछ समीक्षा और सुधार की आवश्यकता हो सकती है। परिषद ने कर छूट भी दी, कुछ दरों को कम या स्पष्ट किया और कुछ वस्तुओं पर उनके वर्गीकरण के बारे में भ्रम के कारण कर भुगतान में पिछली विसंगतियों को नियमित किया।
इसलिए, सिनेमा हॉल में खाद्य और पेय पदार्थों पर अब 5 प्रतिशत कम जीएसटी लगेगा, जैसे कि बिना तले हुए, बिना पके स्नैक पेलेट, मछली में घुलनशील पेस्ट और नकली ज़री यार्न पर। यह स्पष्ट नहीं है कि परिषद को जीएसटी व्यवस्था शुरू होने के बाद इन दरों में बदलाव करने में छह साल क्यों लग गए। उदाहरण के लिए, कैंसर और कुछ दुर्लभ बीमारियों के लिए आयातित दवाओं को छूट देने की परिकल्पना पहले भी की जा सकती थी, जैसे कि स्पोर्ट यूटिलिटी वाहनों पर उच्च कर लगाने का इरादा था।
ऐसे देश के लिए जहां यातायात की भीड़ तीव्र और व्यापक है, बड़े निजी वाहनों के उपयोग को रोकना एक स्पष्ट आवश्यकता है। अलग-अलग क्षेत्रों पर कुछ निर्णयों का प्रभाव फाइन प्रिंट पर निर्भर करेगा, लेकिन परिषद, जो आगामी चुनाव के मौसम में कम बार मिल सकती है, ने जीएसटी दरों के वादे से अपनी नजरें हटा ली हैं।
कुल मिलाकर यह स्पष्ट हो जाता है कि आनन फानन में सिर्फ जिद की वजह से जीएसटी के प्रावधानों को लागू करने के बाद भी इसमें प्रयोग का दौर अब तक जारी है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि इन नियमों को लागू करने वालों की नजर में देश का आम आदमी कुछ भी नहीं है। इसलिए नियमों और प्रावधानों को लागू करने में सिर्फ इस बात पर ध्यान दिया गया है कि सरकारों की झोली में अधिक से अधिक पैसा कैसे आये।
यह पैसा कैसे और किस मद में खर्च हो रहा है, यह अब जनता के समझने का विषय है क्योंकि सरकारों का चरित्र क्या होता है, यह तो जीएसटी ने साफ कर दिया है। अब तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने जीएसटी को पीएमएलए तहत डाल दिया है। इससे छोटे व्यापारियों में भय का माहौल पैदा हो गया।
अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने जीएसटी को पीएमएलए के तहत न डाले जाने की मांग की है। व्यापार मंडल ने कहा कि इस कानून के लागू होने से भ्रष्टाचार और इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा मिलेगा। अधिकारियों द्वारा छोटे मध्यमवर्गीय व्यापारियों का उत्पीड़न किया जाएगा। व्यापारियों ने मांग करते हुए कहा कि जिस फार्म की पांच करोड़ से ऊपर बिक्री हो तथा कर चोरी एक करोड़ से ऊपर हो उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई की जाए।
