मध्यप्रदेश के पांच जिलों में कोयला खदानें जल्द शुरु करने के निर्देश

राष्ट्रीय खबर

भोपाल- राज्य के खनिज संचालक ने पांच जिलों छिन्दवाड़ा, सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल व बैतूल के कलेक्टरों को निर्देश जारी कर कहा है कि अपने स्तर से लंबित बिन्दुओं पर कार्यवाही पूर्ण कर कोयला मंत्रालय के निर्देशानुसार उनके जिले के कोल ब्लाकों में शीघ्रता से उत्पादन प्रारंभ करें।

जिला सिंगरौली के अमेलिया कोल ब्लाक जिला सिंगरौली में टीएचडीसी के पक्ष में स्वीकृत अमेलिया कोल ब्लाक के संबंध में कंपनी को कोयले के परिवहन हेतु सडक़ मार्ग की अनुमति चाहिये तथा प्रकरण कलेक्टर सिंगरौली के समक्ष है।

संचालक खनिज को सिंगरौली जिला प्रशासन ने बताया है कि 15 मई 2023 के पूर्व निर्णय लिया जाकर आवश्यक अनुमति प्रदान कर दी जायेगी। इसी प्रकार, निगाही कोल ब्लाक जिला सिंगरौली में एनसीएल के पक्ष में स्वीकृत निगाही कोल ब्लाक के संबंध में बताया गया है कि इस कोल ब्लाक में उत्पादन प्रारंभ होने में वन विभाग की अनुमति प्राप्त नहीं हुई है।

इस विषय पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंधन) सुनील अग्रवाल ने अवगत कराया है कि निगाही एक्सपेंशन (ओपन कास्ट) के वन भूमि क्लियरेंस के संबंध में कार्यवाही पूर्ण की जाकर वन विभाग को अनुशंसा प्रेषित की जा चुकी है, जिसे वन विभाग द्वारा भारत सरकार को 7 दिन में प्रेषित किया जायेगा।

इसी प्रकार निगाही ब्लाक बी एक्सपेंशन में वन भूमि संबंधी कार्यवाही मुख्य वन संरक्षक रीवा के समक्ष विचाराधीन है, इन समस्त कार्यवाहियों को एक माह के अंदर पूर्ण कराया जाकर भारत सरकार को प्रस्ताव भेज दिया जायेगा।

इमिल माइन्स एण्ड मिनरल रिर्सोसेस के पक्ष में स्वीकृत बंधा कोल ब्लाक सिंगरौली के संबंध में बताया गया है कि इस कोल ब्लाक में वन संरक्षण अधिनियम के अधीन स्टेज-1 क्लियरेंस तथा भूमि अधिग्रहण एवं अधिग्रहित भूमि में अवैध निर्माण संबंधी कठिनाईयां है।

पुनर्वास हेतु आवंटित भूमि का कब्जा कंपनी को 15 मार्च 2023 को प्रदान किया जा चुका है। कंपनी को आवंटित भूमि में किसी प्रकार का अवैध निर्माण नहीं होने पाये, इस हेतु मानिटरिंग कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। स्ट्रेटाटेक मिनरल रिर्सोसेस प्रालि के पक्ष में स्वीकृत धिरौली कोल ब्लाक सिंगरौली के संबंध में अवैध निर्माण की समस्या है। संचालक खनिज ने बताया है कि 30 जून 2023 तक कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी एवं अवार्ड पारित करने की कार्यवाही 31 जुलाई 2023 तक पूर्ण की जावेगी।

जिला बैतूल : डब्ल्यूसीएल के पक्ष में आवंटित तवा-2 अण्डर ग्राउण्ड कोल ब्लाक जिला बैतूल के संबंध में बताया गया है कि इस कोल ब्लाक में वन संरक्षण अधिनियम के अधीन स्टेज-2 क्लियरेंस की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से उत्पादन प्रारंभ नहीं हो पा रहा है जिसके लिये स्टेज-2 क्लियरेंस प्रदान करने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया जा चुका है।

जिला छिन्दवाड़ा : डब्ल्यूसीएल के पक्ष में आवंटित भारत ओपन कास्ट कोल ब्लाक जिला छिन्दवाड़ा के संबंध में बताया गया है कि वन संरक्षण अधिनियम के अधीन स्टेज-1 की कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई है। प्रधान मुख्य संरक्षक (भू-प्रबंधन) द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा 4 बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गई है जिसकी जानकारी वन मण्डलाधिकारी छिन्दवाड़ा द्वारा उपलब्ध कराई जा चुकी है।

भारत सरकार द्वारा अपने भोपाल स्थित रीजनल आफिसर को निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया गया है। जिला शहडोल के अनूपपुर में एसईसीएल के पक्ष में आवंटित रामपुर बटूरा कोल ब्लाक शहडोल-अनूपपुर के संबंध में बताया गया है कि इस कोल ब्लाक में भू-अर्जन संबंधी कार्यवाही लंबित होने के कारण कोयले का उत्पादन प्रारंभ किये जाने में कठिनाई है।

संचालक खनिज ने बताया है कि जिला शहडोल के ग्राम रामपुर एवं बेलिया के लगभग 2286 प्रभावित परिवारों में से 1765 परिवारों द्वारा भूमि के बदले धन राशि के रूप में मुआवजा प्राप्त करनें की सहमति दी गई है, इन परिवारों को मुआवजा वितरण की कार्यवाही पूर्ण करनें के संबंध में इनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण किया जा रहा है, शेष 521 परिवारों को भूमि/प्लाट आवंटित किये जाने हेतु 20 हेक्टेयर भूमि की मांग कलेक्टर शहडोल से की गई है।

यह कार्यवाही 1 माह में पूर्ण करा ली जायेगी। इसी कोल ब्लाक का अंश भाग जिला अनूपपुर में स्थित है, जिसमें 34.50 हेक्टेयर अर्जित भूमि में से 29.537 हेक्टेयर भूमि में मुआवजा वितरण हेतु कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। शेष भूमि के रिकार्ड का परीक्षण किया जा रहा है, जिसे 15 दिवस में पूर्ण कर लिया जाएगा।