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सामाजिक न्याय

कर्नाटक कैबिनेट ने एक राष्ट्रीय विमर्श को अमली जामा पहनाया

राज्य में रोहित वेमुला विधेयक को दी मंजूरी 13,000 करोड़ के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा तमाम विभागों के सुझाव इसमें शामिल है…
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सत्ता के गलियारों में जाति विभेद एक कड़वी सच्चाई

हम यह मानना पसंद करते हैं कि सत्ता के गलियारों – विश्वविद्यालयों, नौकरशाही और अदालतों – में जाति मिट जाती है। फिर भी, हाल की घटनाएं इस बात…
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