गुजरात उच्च न्यायालय ने केजरीवाल पर अर्थदंड लगाया

• नरेंद्र मोदी कि डिग्री का मसला था

• केजरीवाल ने तत्काल प्रतिक्रिया भी दी

• देश भर में पोस्टर अभियान और तेज किया

राष्ट्रीय खबर

नयी दिल्ली: नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जोरदार राष्ट्रीय अभियान चलाने वाली आम आदमी पार्टी को झटका लगा है। एक मामले में गुजरात विश्वविद्यालय को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री का विवरण प्रकट करने का निर्देश देने वाले एक आदेश को आज राज्य उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया कि जानकारी की आवश्यकता नहीं है।

गुजरात उच्च न्यायालय ने इन विवरणों के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। श्री केजरीवाल को चार सप्ताह के भीतर गुजरात राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के पास पैसा जमा करना होगा। आदेश और जुर्माने पर प्रतिक्रिया देते हुए केजरीवाल ने ट्वीट किया कि क्या देश को यह जानने का अधिकार नहीं है कि उनके प्रधानमंत्री कितने पढ़े-लिखे हैं।

उन्होंने अदालत में अपनी डिग्री का खुलासा करने का जोरदार विरोध किया और कहा कि डिग्री देखने के लिए कहने वाले व्यक्ति को क्या होगा। यह देश में हो क्या रहा है। साथ ही वह यह कहने से नहीं चूके कि एक अशिक्षित या कम पढ़ा-लिखा पीएम देश के लिए खतरनाक है।

2016 में, सूचना के अधिकार (आरटीआई) अनुरोध का जवाब देते हुए, केंद्रीय सूचना आयोग ने प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ), गुजरात विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय को पीएम मोदी की स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। गुजरात विश्वविद्यालय ने इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

पीएम मोदी के चुनावी दस्तावेजों में कहा गया है कि उन्होंने 1978 में गुजरात विश्वविद्यालय से स्नातक किया और 1983 में दिल्ली विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री पूरी की। पिछले महीने, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान तर्क दिया कि विश्वविद्यालय को इस जानकारी का खुलासा करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।

शीर्ष सरकारी वकील ने कहा था कि लोकतंत्र में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पद पर आसीन व्यक्ति डॉक्टरेट है या अनपढ़। साथ ही, इस मुद्दे में कोई जनहित शामिल नहीं है। यहां तक कि उनकी निजता भी प्रभावित होती है।  वकील ने तब जोर देकर कहा कि पीएम की डिग्रियों की जानकारी का उनकी भूमिका पर कोई असर नहीं पड़ा।

मेहता ने कहा, हमें किसी की बचकानी और गैर-जिम्मेदाराना जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए जानकारी प्रस्तुत करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा कि आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी सार्वजनिक गतिविधि से संबंधित होनी चाहिए। उन्होंने टिप्पणी की, वे यह नहीं पूछ सकते कि मैंने क्या नाश्ता किया।

लेकिन हां, वे पूछ सकते हैं कि नाश्ते के लिए कितनी राशि खर्च की गई। केजरीवाल के वकील ने बताया कि चुनाव नामांकन फॉर्म में शैक्षणिक योग्यता सूचीबद्ध होती है। पर्सी कविना ने कहा, हम डिग्री सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, उनकी मार्कशीट नहीं।

अदालत का आदेश श्री केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा प्रधान मंत्री की शैक्षणिक योग्यता को उजागर करने के एक आक्रामक अभियान के बीच में आता है। पार्टी ने पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए कई शहरों में पोस्टर लगाए हैं। इस बीच आप और भाजपा के बीच पोस्टर वार जारी है।

हालिया घटनाक्रम में, पोस्टर यह कह रहे हैं कि क्या भारत को एक शिक्षित पीएम होना चाहिए। यह तब आया जब मोदी हटाओ, देश बचाओ के पोस्टर हटा दिए गए क्योंकि यह उल्लेख नहीं किया गया था कि इन पोस्टरों को किसने जारी किया था। पोस्टरों का 11 भाषाओं में अनुवाद भी किया गया है और कथित तौर पर पूरे भारत में लगाए गए हैं। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के खिलाफ अपने हमले तेज कर दिए हैं।