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नयी दिल्ली: आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर जारी राजनीतिक जंग के बीच आठ विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है।
इस पत्र में के चंद्रशेखर राव, ममता बनर्जी, भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल सहित विपक्षी नेताओं ने हस्ताक्षर किये हैं। पत्र में हस्ताक्षर करने वालों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार, शिवसेना के उद्धव ठाकरे, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव शामिल हैं।
वैसे उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने इससे खुद को अलग रखा है। पत्र में कहा गया है कि हमें उम्मीद है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि भारत अभी भी एक लोकतांत्रिक देश है। विपक्ष के सदस्यों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के खुलेआम दुरुपयोग से लगता है कि हम एक लोकतंत्र से एक निरंकुशता में परिवर्तित हो गए हैं।
विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में कहा, लंबे समय तक फालतू का बखेड़ा खड़ा करने के बाद मनीष सिसोदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बिना किसी सबूत के कथित अनियमितता के सिलसिले में गिरफ्तार किया।
इस पत्र के सार्वजनिक होने के पहले ही सपा के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने केंद्रीय एजेंसियों द्वारा की गयी कार्रवाई के आंकड़े देकर यह कहा था कि इन एजेंसियों का उपयोग सिर्फ विरोधी नेताओं को प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है।
विपक्ष के नेताओं ने अपने पत्र में लिखा है कि 2014 के बाद से आपके प्रशासन के तहत जांच एजेंसियों द्वारा बुक किए गए, गिरफ्तार किए गए, छापे मारे गए या पूछताछ की गई प्रमुख राजनेताओं की कुल संख्या में से, अधिकतम विपक्ष के हैं।
दिलचस्प बात यह है कि जांच एजेंसियां भाजपा में शामिल होने वाले विपक्षी राजनेताओं के खिलाफ मामलों में धीमी गति से चलती हैं। विपक्षी नेताओं ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का उदाहरण दिया, जो 2014 और 2015 में शारदा चिटफंड घोटाले को लेकर सीबीआई और ईडी की जांच के दायरे में थे, जब वह कांग्रेस के साथ थे। हालांकि, उनके (श्री सरमा) के भाजपा में शामिल होने के बाद मामला आगे नहीं बढ़ा।
इसी तरह, टीएमसी (तृणमूल कांग्रेस) के पूर्व नेता शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले में ईडी और सीबीआई जांच के दायरे में थे, लेकिन मामले राज्य (पश्चिम बंगाल) में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल होने के बाद से कोई प्रगति नहीं हुई।
2014 के बाद से, विपक्षी नेताओं के खिलाफ छापे, दर्ज किए गए मामले और गिरफ्तारी की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। चाहे वह लालू प्रसाद यादव (राष्ट्रीय जनता दल), संजय राउत (शिवसेना), आजम खान (समाजवादी पार्टी) हों। ), नवाब मलिक, अनिल देशमुख (एनसीपी), अभिषेक बनर्जी (टीएमसी)।
केंद्रीय एजेंसियों ने अक्सर संदेह जताया है कि वे केंद्र में सत्ताधारी व्यवस्था के विस्तारित पंखों के रूप में काम कर रहे थे। ऐसे कई मामलों में दर्ज मामलों का समय या विपक्षी नेताओं ने पत्र में कहा कि गिरफ्तारियां चुनावों के साथ हुई हैं, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि वे राजनीति से प्रेरित थे।
श्री सिसोदिया को दिल्ली के लिए शराब नीति तैयार करने में कथित भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। भाजपा ने आप के राजनीतिक प्रतिशोध के तर्क को खारिज करते हुए कहा कि भले ही वह शिक्षा मंत्री हों, जिन्होंने स्कूलों में सुधार के लिए कुछ काम किया हो, लेकिन वह उस पर्दे के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते जिसके पीछे वह भ्रष्टाचार में लिप्त हो सकते हैं।
दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने शुक्रवार को कहा कि यह खेदजनक है कि सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद भी दिल्ली सरकार शिक्षा के नाम पर अपनी गंदी राजनीति नहीं रोक रही है और अब इसमें मासूम स्कूली बच्चों को शामिल करने की हद तक गिर गई है।’
अपने गिरफ्तार नेता के लिए समर्थन जुटाने के लिए दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आई लव मनीष सिसोदिया डेस्क स्थापित करने की एक कथित योजना का जिक्र करते हुए, जिसे आप ने दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी की छवि को खराब करने के लिए भाजपा द्वारा गढ़ी गई एक फर्जी खबर बताया है।
