लगातार हो रहे खुलासों के बीच चुनाव आयोग का नया निर्देश
रिटायर होने वाले मुंह बंद रखेंगे
पांच राज्यों को इसका पत्र जारी
राजनीतिक तटस्थता भी बनाये रखें
राष्ट्रीय खबर
नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को कहा कि आदर्श आचार संहिता के तहत सेवरत सरकारी कर्मचारियों पर लागू होने वाले प्रतिबंध और मनाही राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा नियुक्त या अनुबंध पर रखे गए सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों पर भी समान रूप से लागू होंगे।
आगामी वर्ष की शुरुआत में चुनाव में जाने वाले सभी पांच राज्यों—गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड—के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भेजे गए एक पत्र में चुनाव आयोग ने यह निर्देश दिया है।
आयोग ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार के नियुक्त व्यक्तियों को पूर्ण राजनीतिक तटस्थता बनाए रखनी होगी और उन्हें किसी भी प्रकार के चुनाव अभियानों, राजनीतिक प्रचार या कैनवासिंग में भाग लेने से सख्त परहेज करना होगा।
चुनाव आयोग का यह कदम चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और पवित्रता बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। अक्सर देखा जाता है कि चुनाव के दौरान सेवानिवृत्त अधिकारियों को सलाहकार या विभिन्न पदों पर अनुबंध पर तैनात किया जाता है, जिससे उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं।
आयोग के इस नए आदेश के बाद अब ऐसे सभी व्यक्तियों को सेवरत लोक सेवकों की तरह ही आचार संहिता के नियमों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा, ताकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रशासनिक पद या तंत्र के संभावित दुरुपयोग को रोका जा सके।