राहुल गांधी संपत्ति मामले में कार्यवाही पर रोक
नईदिल्लीः सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष किसी भी प्रकार की आगे की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने से रोक दिया। यह मामला विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर उनकी ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के आरोपों से जुड़ा है। इसके साथ ही अदालत ने केंद्रीय एजेंसियों को इस बात पर भी कड़ी फटकार लगाई कि यदि उनके पास कांग्रेस नेता के खिलाफ पर्याप्त सामग्री थी, तो उन्होंने खुद इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की।
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमालय बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने श्री गांधी की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए यह आदेश दिया कि, इस बीच, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के तहत सीबीआई, ईडी या किसी अन्य एजेंसी द्वारा कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाएगी। यह जानकारी मिलने पर कि इस मामले की अगली सुनवाई उच्च न्यायालय में 20 अगस्त को होनी है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई की अगली तारीख को अगले आदेश तक के लिए स्थगित रखा जाए।
सुनवाई के दौरान, पीठ ने यह सवाल उठाया कि यदि एजेंसियों के पास वास्तव में आय से अधिक संपत्ति के पुख्ता सबूत थे, तो उन्हें कार्रवाई करने के लिए किसी अदालत के निर्देश की आवश्यकता क्यों पड़ी। अदालत ने यह भी पूछा कि क्या उन्होंने श्री गांधी के खिलाफ अपनी तरफ से कोई स्वतः संज्ञान कार्रवाई की थी। यह पीठ राहुल गांधी द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उन आदेशों को दी गई चुनौती पर सुनवाई कर रही थी, जो भाजपा कार्यकर्ता एस. विघ्निश शिशिर की याचिका पर शुरू की गई कार्यवाही के तहत पारित किए गए थे। इस याचिका में श्री गांधी और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ जांच की मांग की गई थी।
पीठ ने यह स्पष्ट किया कि यदि किसी जांच एजेंसी के पास किसी व्यक्ति की आय से अधिक संपत्ति के बारे में जानकारी है, तो वह कानून के अनुसार अपने दम पर आगे बढ़ सकती है और इसके लिए किसी अदालत के आदेश की कोई आवश्यकता नहीं होती है। पीठ ने सीबीआई की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल एस.वी. राजू से सवाल किया कि यदि आरोप उतने ही गंभीर थे जितना दावा किया जा रहा है, तो एजेंसी अब तक निष्क्रिय क्यों रही।