ऊपरी गंगा में अब कोई बांध नहीं बनेगा

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में औपचारिक जानकारी पेश की

• पनबिजली परियोजना भी नहीं होना चाहिए

• पहले से सात परियोजनाएं वहां चालू भी है

• कई बड़े हादसों के बाद अब सोच बदल गयी

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक रुख अपनाते हुए कहा है कि उत्तराखंड में गंगा नदी के ऊपरी क्षेत्रों में किसी भी नई जलविद्युत परियोजना की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। पर्यावरण, जल शक्ति और ऊर्जा मंत्रालयों ने इस मामले पर अदालत के समक्ष एक समान और कड़ा रुख प्रस्तुत किया है।

19 मई को दायर एक संयुक्त हलफनामे में तीनों मंत्रालयों ने स्पष्ट किया कि पहले से ही चालू या काफी हद तक बन चुकी सात जलविद्युत परियोजनाओं के अलावा, सरकार उत्तराखंड राज्य में गंगा नदी के ऊपरी हिस्सों में अलकनंदा और भागीरथी नदी बेसिन में किसी भी अन्य नई जलविद्युत परियोजना की अनुमति देने के पक्ष में नहीं है।

केंद्र सरकार का यह सख्त स्टैंड विशेष रूप से ऊर्जा मंत्रालय की सहमति के कारण उल्लेखनीय है, क्योंकि नवंबर 2024 तक एक समिति के माध्यम से ऊर्जा मंत्रालय ने ऐसी आठ परियोजनाओं को शुरू करने की वकालत की थी। जिन सात परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, उनकी कुल क्षमता 2,150 मेगावाट से कुछ अधिक है, जिनमें राज्य की कुछ सबसे बड़ी परियोजनाएं शामिल हैं।

इनमें भागीरथी पर 1,000 मेगावाट की टिहरी पंप्ड-स्टोरेज परियोजना; धौलीगंगा पर 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुगाड परियोजना (जो फरवरी 2021 की ऋषिगंगा बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गई थी); अलकनंदा पर 444 मेगावाट की विष्णुगाड पीपलकोटी; मंदाकिनी पर 99 मेगावाट की सिंगोली भटवारी और 76 मेगावाट की फाटा ब्युंग; तथा दो छोटी परियोजनाएं, मदमहेश्वर और कैलगंगा-II शामिल हैं।

इनमें से चार परियोजनाएं पहले ही चालू हो चुकी हैं, जबकि शेष तीन का 74 से 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। सरकार ने इन्हें जारी रखने के पीछे तर्क दिया है कि इनमें भारी सार्वजनिक और निजी निवेश हो चुका है, कोई भी परियोजना भागीरथी पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है, और किसी भी विशेषज्ञ निकाय ने इन पर आपत्ति नहीं जताई थी। सरकार का मानना है कि इस स्तर पर इन्हें रोकने से पर्यावरण को कोई बड़ा लाभ पहुंचाए बिना भारी वित्तीय नुकसान होगा।

अगस्त 2024 में, सुप्रीम कोर्ट ने कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, जिसमें तीनों मंत्रालयों के सचिव और उत्तराखंड के मुख्य सचिव शामिल थे। इस समिति को विशेषज्ञ निकाय-2 के निष्कर्षों पर विचार करने और केंद्र के तर्कों को रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया गया था।

समिति ने विचाराधीन 21 परियोजनाओं को घटाकर पांच (बोवाला नंदप्रयाग, देवसारी, भ्युंदर गंगा, झालाकोटी और उरगाम-2) कर दिया था और निष्कर्ष निकाला था कि इनके लाभ कमियों से अधिक हैं और राष्ट्रीय हित में इन्हें आगे बढ़ाया जाना चाहिए। हालांकि, केंद्र सरकार ने अब इन पांच परियोजनाओं को भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। सरकार ने इसके पीछे एक के बाद एक बांधों के संचयी प्रभाव, क्षेत्र की भूकंपीय संवेदनशीलता और 2013 के केदारनाथ बादल फटने तथा अगस्त 2025 की धराली अचानक आई बाढ़ जैसी आपदाओं की श्रृंखला का हवाला दिया है, जिसने 2013 के अदालती फैसले की बुनियादी चिंताओं को आज भी पूरी तरह से प्रासंगिक बनाए रखा है।