युद्धविराम प्रस्ताव पर विचार के बीच अमेरिकी घेराबंदी जारी
एजेंसियां
दुबईः अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से जानकारी दी है कि अमेरिकी सेना ने शुक्रवार को ईरान के ध्वज वाले दो खाली तेल टैंकरों पर हमला किया। सेना के अनुसार, ये जहाज मौजूदा अमेरिकी नाकेबंदी का उल्लंघन करने की कोशिश कर रहे थे। इसके साथ ही बुधवार को ईरानी ध्वज वाले एक तीसरे जहाज को भी निष्क्रिय कर दिया गया था।
सेंट्रल कमांड ने कहा, अब ये तीनों जहाज ईरान की ओर नहीं जा रहे हैं। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों का कहना है कि इन टैंकरों को ईरानी बंदरगाह पर रुकने से रोकने के लिए उन पर फायरिंग की गई। विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि अमेरिका शुक्रवार को शांति प्रस्ताव पर ईरान की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह एक गंभीर प्रस्ताव होगा। वहीं, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका-ईरान युद्धविराम अभी भी प्रभावी है, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि यदि तेहरान शांति समझौते को स्वीकार नहीं करता है, तो अमेरिका उन पर कहीं अधिक जोर से और हिंसक तरीके से प्रहार करेगा।
इस बीच अमेरिकी वित्त विभाग ने शुक्रवार को 10 व्यक्तियों और कंपनियों के खिलाफ प्रतिबंधों के एक नए दौर की घोषणा की है। इन पर ईरान के ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों में सहायता करने का आरोप है।
ट्रेजरी विभाग के अनुसार, ये प्रतिबंध उन संस्थाओं को लक्षित करते हैं जो ईरानी सेना को हथियार और कच्चा माल सुरक्षित करने में मदद कर रही हैं, जिनका उपयोग विशेष रूप से ईरान के शाहिद-सीरीज के मानवरहित विमानों और मिसाइल कार्यक्रमों में किया जाता है। इनके अलावा विदेश विभाग ने चार अन्य संस्थाओं को भी प्रतिबंधित किया है।
इनमें चीन, दुबई, हांगकांग और बेलारूस की कंपनियां शामिल हैं, जिन्होंने ईरान के सेंटर फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की है। वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका उन विदेशी संस्थाओं को निशाना बनाना जारी रखेगा जो अमेरिकी सेना के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हथियार ईरान को उपलब्ध कराते हैं।
दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के नेताओं ने शुक्रवार को ईरान युद्ध के कारण अपनी अर्थव्यवस्थाओं और जनता पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए एक आपातकालीन योजना को मंजूरी दी है। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि क्षेत्रीय ईंधन भंडार स्थापित करने जैसे जटिल कदमों को लागू करना एक बड़ी चुनौती होगी।
ईरान युद्ध के कारण ईंधन की कीमतों में हुई भारी वृद्धि से फिलीपींस सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक है। इसी के चलते फिलीपींस ने सेबू प्रांत में इस वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। वैश्विक आर्थिक कठिनाइयों को देखते हुए राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने सम्मेलन को पारंपरिक तड़क-भड़क और आडंबर से दूर सादगी के साथ आयोजित करने का निर्देश दिया।