इलाके में 30 से अधिक अवैध चौकियों को मंजूरी
एजेंसियां
गाजाः मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच, इजरायली सरकार ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय नियमों को दरकिनार करते हुए विवादित कदम उठाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, इजरायली सुरक्षा कैबिनेट ने पिछले महीने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 30 से अधिक नई बस्ती चौकियों और फार्मों को कानूनी रूप से वैध बनाने की गुप्त मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से क्षेत्र में शांति की संभावनाओं और द्वि-राष्ट्र समाधान पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।
अतीत में इस तरह के फैसलों की घोषणा सार्वजनिक रूप से की जाती रही है, लेकिन इस बार रक्षा मंत्री इज़राइल काट्ज़ और वित्त मंत्री बेज़ेल स्मोट्रिच ने इसे गुप्त रखा। सूत्रों का कहना है कि यह गोपनीयता अंतरराष्ट्रीय आलोचना से बचने के लिए बरती गई है, विशेषकर ऐसे समय में जब ईरान युद्ध की पृष्ठभूमि में वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के खिलाफ बसने वालों की हिंसा की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं।
प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की दक्षिणपंथी सरकार का यह कदम वेस्ट बैंक पर इजरायल की पकड़ को और मजबूत करने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है। इसका मुख्य उद्देश्य बस्तियों का विस्तार करना है ताकि भविष्य में एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की किसी भी संभावना को तकनीकी और भौगोलिक रूप से समाप्त किया जा सके। फिलिस्तीनी पक्ष 1967 के युद्ध में इजरायल द्वारा कब्जे में लिए गए क्षेत्रों (वेस्ट बैंक, गाजा और पूर्वी यरुशलम) में अपना स्वतंत्र देश चाहते हैं।
अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत कब्जे वाले वेस्ट बैंक में सभी इजरायली बस्तियों को अवैध माना जाता है। हालाँकि, इजरायली कानून के तहत भी इन चौकियों को तब तक अवैध माना जाता है जब तक सरकार इन्हें औपचारिक मान्यता न दे दे। पिछले कुछ वर्षों में, इजरायली बसने वालों ने दर्जनों अनधिकृत चौकियां स्थापित की हैं और अंततः सरकार से मंजूरी हासिल करने में सफल रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ताज़ा फैसले में इन चौकियों के लिए बिजली और पानी के बुनियादी ढांचे का निर्माण भी शामिल है।
फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने इस कदम की कड़ी निंदा करते हुए इसे खतरनाक उकसावा और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है। राष्ट्रपति महमूद अब्बास के कार्यालय से जारी बयान में कहा गया है कि यह इजरायल की विस्तारवादी और विस्थापन योजनाओं का हिस्सा है। फिलिस्तीन ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर अमेरिका से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की अपील की है।