एक करोड़ सरकारी नौकरियों का वादा है इसमें

एनडीए के चुनावी घोषणा पत्र को कांग्रेस ने कहा झूठ है

• घटक दलों के सभी नेता मौजूद थे

• पवन खेडा ने कहा यह एक और झूठ

• पीके ने इस पर निराशा व्यक्त की है

राष्ट्रीय खबर

पटनाः भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए), जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल (यूनाइटेड), लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल हैं, ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना चुनावी घोषणापत्र जारी कर दिया है।

घोषणापत्र में सबसे बड़ा और आकर्षक वादा 1 करोड़ सरकारी नौकरियों का किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को अपनी ओर खींचना है। घोषणापत्र जारी करने के अवसर पर गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेता उपस्थित थे, जिन्होंने एक साथ आकर राज्य की जनता को अपनी भावी योजनाओं का खाका प्रस्तुत किया। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा के लिए मतदान दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को होंगे, जिसके नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। चुनावी माहौल गर्म है और विपक्षी दल भी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं।

विपक्षी खेमे से, कांग्रेस पार्टी ने एनडीए के घोषणापत्र को तुरंत आड़े हाथों लिया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इसे झूठों का पुलिंदा बताते हुए खारिज कर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मतदाताओं से सीधा संवाद स्थापित करने के लिए राज्य भर में अपनी चुनावी रैलियों को तेज कर दिया है। खेड़ा ने विश्वास व्यक्त किया कि बिहार बदलाव के लिए तैयार है और कांग्रेस इस चुनाव में सरकार बनाएगी ।

इस बीच, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी चुनावी रैलियों में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू पर देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद को पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में शामिल न होने के लिए कहा था। उन्होंने कांग्रेस और उसकी सहयोगी राजद पर हमारी विरासत के प्रति अनादर करने का भी आरोप लगाया, जिससे चुनाव में धार्मिक और भावनात्मक मुद्दों को भी हवा मिली है।

चुनावों के मद्देनजर, जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने एनडीए के संयुक्त घोषणापत्र पर अपनी निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सत्ता में रहे लोगों को बिहार की जनता ने पिछले 15-20 वर्षों में कई अवसर दिए हैं, लेकिन उनके घोषणापत्रों में लिखी बातें अब कोई मायने नहीं रखती हैं। उनका कहना था कि जनता ने देखा है कि ये नेता हर बार एक ही तरह के वादे करते हैं, लेकिन इन सभी प्रतिज्ञाओं के बावजूद बिहार देश का सबसे गरीब और सबसे पिछड़ा राज्य बना हुआ है।

कांग्रेस के एक अन्य वरिष्ठ नेता, अशोक गहलोत ने एनडीए के घोषणापत्र जारी करने के तरीके पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन ने केवल 26 सेकंड की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणापत्र जारी कर दिया, क्योंकि वे पत्रकारों के सवालों का सामना करने से डरते हैं और उनके पास अपने पिछले कार्यों का कोई ठोस जवाब नहीं है।

कुल मिलाकर, बिहार का चुनावी समर अब पूरी तरह से वादों, जवाबी हमलों और विरासत पर आधारित राजनीतिक बयानबाजियों से भर गया है, जहाँ एनडीए नौकरियों के वादे से युवाओं को लुभा रहा है, वहीं विपक्ष विश्वसनीयता और विकास के सवालों पर सरकार को घेर रहा है।