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जेन जेड की भेंट चढ़ गयी एक और अफ्रीकी देश की सरकार

मैडागास्कर में राष्ट्रपति गये और सेना ने नियंत्रण लिया

केप डाउनः मैडादमैडागास्कर में मंगलवार को सेना ने सत्ता पर कब्ज़ा कर लिया। यह कार्रवाई तब हुई जब राष्ट्रीय असेंबली ने राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना के खिलाफ महाभियोग पारित कर दिया। सेना की इस कार्रवाई को जेन जेड के नेतृत्व में चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों से समर्थन मिला। 25 सितंबर को शुरू हुए इन विरोध प्रदर्शनों के बाद, राजोएलिना पर लगातार पद छोड़ने का दबाव बढ़ रहा था।

राष्ट्रपति ने झुकने से इनकार कर दिया था और कथित तौर पर देश से बाहर, किसी अज्ञात सुरक्षित स्थान पर चले गए थे। हालांकि, इस सप्ताहांत कैपसैट नामक एक विशिष्ट सैन्य इकाई ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन करना शुरू कर दिया।

कैपसैट के कमांडर कर्नल माइकल रंद्रियानिरिना ने राष्ट्रपति महल में एक बयान पढ़ा, जिसमें घोषणा की गई कि उनकी इकाई अब सत्ता संभालेगी। उन्होंने कहा कि एक शासी समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें सेना, जेंडरमेरी (अर्धसैनिक पुलिस बल) और राष्ट्रीय पुलिस के अधिकारी शामिल होंगे। रंद्रियानिरिना ने पुष्टि की, हमने सत्ता ले ली है। उन्होंने यह भी बताया कि यह समिति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगी और कुछ दिनों बाद एक नागरिक सरकार का गठन किया जाएगा।

इस घोषणा के बाद, कैपसैट के अधिकारियों ने बख्तरबंद गाड़ियों और पिकअप ट्रकों में राजधानी की सड़कों पर गश्त की। पत्रकारों ने देखा कि सड़कों पर उमड़ी भीड़ ने सैनिकों का जोरदार स्वागत किया, तालियाँ बजाईं और हाथ हिलाए। कुछ लोग अपने निजी वाहनों से काफिले के पीछे-पीछे हॉर्न बजाते हुए निकले, जो राजधानी में जीत के जश्न जैसा माहौल बना रहा।

युवा आंदोलन जेन जेड के नेतृत्व में चल रहे ये लगभग दैनिक विरोध प्रदर्शन तब हिंसक हो गए जब इसी सैन्य इकाई जिसने 2009 के तख्तापलट में राजोएलिना को पहली बार सत्ता में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी – प्रदर्शनकारियों के साथ आ गई। बाद में जेंडरमेरी बल ने भी विरोध का समर्थन किया और प्रदर्शनों से निपटने में अपनी गलतियों और अतिरेक को स्वीकार किया।

राष्ट्रपति राजोएलिना ने महाभियोग को रोकने की कोशिश करते हुए, वोटिंग शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही राष्ट्रीय असेंबली को भंग करने का फरमान जारी कर दिया था। इसके बावजूद, 163 सदस्यीय सदन में महाभियोग का प्रस्ताव 130 मतों के भारी बहुमत से पारित हो गया, जो आवश्यक दो-तिहाई संवैधानिक सीमा से काफी ऊपर था।