अब वाकई संदेह के घेरे में है चुनाव आयोग

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, श्री गांधी ने एक चौंकाने वाला दावा किया कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान अलंद निर्वाचन क्षेत्र से 6,000 से ज़्यादा वोट हटा दिए गए थे। उन्होंने बताया कि यह काम राज्य के बाहर से एक केंद्रीकृत फोन और विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किया गया था, जो इस घटना को एक सुनियोजित और दुर्भावनापूर्ण कृत्य बनाता है।

श्री गांधी ने इस कथित वोट चोरी की प्रकृति को और भी स्पष्ट करते हुए कहा कि लक्षित मतदाता कांग्रेस के समर्थक थे और सामाजिक रूप से हाशिए पर पड़े समूहों से थे। यह दावा इस आरोप को एक राजनीतिक और सामाजिक आयाम देता है, जिसमें कहा गया है कि यह केवल चुनावी हेरफेर नहीं था, बल्कि एक विशेष राजनीतिक दल के समर्थकों और कमजोर समुदायों को मताधिकार से वंचित करने का एक प्रयास था।

इस मामले की जाँच कर रहे कर्नाटक के सीआईडी ने भी इस संबंध में भारत के चुनाव आयोग को कई पत्र भेजे हैं, लेकिन श्री गांधी के अनुसार, उन्हें इन पत्रों का कोई जवाब नहीं मिला है। यह तथ्य जांच की प्रक्रिया में पारदर्शिता और सहयोग की कमी को उजागर करता है। यह पहला मौका नहीं है जब श्री गांधी ने इस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं।

इससे पहले, अगस्त में, उन्होंने दावा किया था कि 2024 के आम चुनावों में कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में एक लाख से ज़्यादा वोट चुराए गए थे। चुनाव आयोग ने, जैसा कि आजकल उसकी आदत है, इन आरोपों को भी निराधार बताकर तुरंत खारिज कर दिया। आयोग ने दावा किया कि उसने खुद एक प्राथमिकी के आधार पर मामले की जाँच की थी, लेकिन इसकी जाँच का विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया।

चुनाव आयोग की इस त्वरित और अस्पष्ट प्रतिक्रिया ने कई लोगों को उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाने का मौका दिया है। यह देखना अनुचित लगता है कि चुनाव आयोग, भारत की चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता और लोकतांत्रिक संरचना का संरक्षक होने के बावजूद, श्री गांधी जैसे जिम्मेदार नेता द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों की जाँच करने के लिए तैयार नहीं है।

इतिहास में, इस प्रतिष्ठित संस्था की राजनीतिक दलों की शिकायतों की जाँच के प्रति पारदर्शी रहने की परंपरा रही है। जिस तरह से इसने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के संबंध में संदेह का सामना किया, वह इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उस समय, आयोग ने अपनी प्रक्रियाओं और मशीनों की अखंडता को प्रदर्शित करने के लिए पूरी पारदर्शिता के साथ काम किया, जिससे जनता का विश्वास बहाल हुआ।

लेकिन आज की स्थिति बिल्कुल अलग है। इस मामले में चुनाव आयोग का अड़ियल प्रतिरोध और आरोपों का सीधे तौर पर खंडन करने का रवैया कई सवाल खड़े करता है। यह समय की मांग है कि उन कमज़ोरियों की वास्तव में एक निष्पक्ष जाँच हो, जिनकी ओर श्री गांधी ने उंगली उठाई है।

इस संदर्भ में, न्यायपालिका एक ऐसी संस्था है जिस पर विश्वास किया जा सकता है। एक निष्पक्ष न्यायिक जांच ही इन आरोपों की सच्चाई को सामने ला सकती है और लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण स्तंभ पर जनता के विश्वास को बहाल कर सकती है। इसके साथ ही, जनता की अदालत भी एक महत्वपूर्ण मंच है, और ऐसा लगता है कि यह श्री गांधी का रणनीतिक निर्वाचन क्षेत्र है।

वह इस मुद्दे को सीधे जनता के बीच ले जा रहे हैं, जैसा कि उन्होंने पहले भी किया है। चुनावी राज्य बिहार में उन्होंने वोट चोरी पर जनमत जुटाने की कोशिश की थी, और ज़ाहिर तौर पर वे कुछ हद तक इसमें कामयाब भी रहे। यह एक ऐसा कदम है जो चुनावी नतीजों से कहीं आगे है। यह मुद्दा केवल एक राजनीतिक आरोप नहीं है; यह उस प्रक्रिया से जुड़ा है जो भारत के लोकतंत्र का एक स्तंभ है।

जनप्रतिनिधियों और संस्थानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि यह स्तंभ किसी भी कीमत पर कमज़ोर या दाग़दार न हो। यदि चुनावी प्रक्रिया की अखंडता पर ही संदेह होता है, तो पूरा लोकतांत्रिक ढांचा कमजोर हो जाता है, और जनता का अपने प्रतिनिधियों और सरकार में विश्वास खत्म हो जाता है। इसलिए, यह सभी के हित में है कि इन आरोपों की गहन और पारदर्शी जांच हो ताकि भारतीय लोकतंत्र का गौरव और उसकी नींव दोनों सुरक्षित रहें।

वैसे अब उन सूत्रों को भी सामने आकर यह बताना चाहिए कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार आखिर कहां है। इस परिस्थिति में उनका बयान और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कांग्रेस ने वैज्ञानिक विश्लेषण के साथ जिन तथ्यों को रखा है, उनपर अधिक रोशनी सिर्फ वही डाल सकते हैं, जो अब तक चुप्पी साधे बैठे है।