पुतिन और नरेंद्र मोदी की निजी बैठक में भी हुई चर्चा
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः रूसी वायु रक्षा प्रणाली एस-400 2026 तक भारत पहुँच जाएगी। विभिन्न मीडिया संस्थानों ने देश के रक्षा मंत्रालय के एक सूत्र के हवाले से यह खबर दी है। सूत्र ने दावा किया कि एस-400 की एक इकाई 2026 तक भारत पहुँच जाएगी। एक और इकाई 2027 तक पहुँच जाएगी।
2018 में, रूस ने भारत को एस-400 की कुल पाँच इकाइयाँ भेजने पर सहमति व्यक्त की थी। इनमें से तीन बहुत पहले ही भारत पहुँच चुकी हैं। नई दिल्ली शेष दो इकाइयों की व्यवस्था लंबे समय से कर रहा था। संयोग से, चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बैठक के बाद भारत को एस-400 की आपूर्ति के मुद्दे ने गति पकड़ी।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद, पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों को निशाना बनाकर मिसाइल हमले किए। लेकिन भारत की वायु रक्षा प्रणाली ने मिसाइलों को उनके निर्धारित लक्ष्यों तक पहुँचने से पहले ही नष्ट कर दिया। यह सफलता रूसी एस-400 के इस्तेमाल से मिली। रूस के साथ संयुक्त उद्यम में एस-400 ट्रायम्फ का निर्माण पहले ही शुरू हो चुका है। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का चरण पूरा हो चुका है। एस-500 ट्रायम्फ-एम के मामले में, दोनों पक्ष द्विपक्षीय वार्ता में इसी नीति का पालन करने पर सहमत हुए हैं।
अपने स्वतंत्रता दिवस संदेश में, प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की कि भारत भी अपनी वायु रक्षा प्रणाली विकसित करेगा। अगले 10 वर्षों के भीतर उस कवच को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसे देश के आकाश को दुश्मन के हमलों से सुरक्षित रखने के लिए विकसित किया जा रहा है। इस वायु रक्षा परियोजना को मिशन सुदर्शन चक्र नाम दिया गया है।
मोदी ने इस वायु रक्षा प्रणाली के बारे में विस्तार से कोई टिप्पणी नहीं की। हालाँकि, विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह इज़राइल की वायु रक्षा प्रणाली आयरन डोम की तरह काम कर सकती है। उनका मानना है कि अगर सेना के हाथों में और एस-400 प्रणालियाँ आ जाती हैं, तो मिशन सुदर्शन चक्र और भी मज़बूत होगा।
पिछले साल अपनी रूस यात्रा के दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एस-400 प्रणाली की आपूर्ति का मुद्दा उठाया था। रूसी सैन्य अधिकारी दिमित्री शुगाएव ने रूसी समाचार एजेंसी तास को बताया, भारत के पास पहले से ही एस-400 रक्षा प्रणाली है। हम इस संबंध में सहयोग को और बढ़ा सकते हैं। और इसका मतलब है कि और नई वस्तुओं की आपूर्ति। हम अभी इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। हालाँकि, इस रूसी अधिकारी ने कोई निश्चित समय-सीमा नहीं बताई।