मुख्य चुनाव आयुक्त पर महाभियोग प्रस्ताव पर विचार

चुनाव आयोग के प्रेस कांफ्रेंस के बाद इंडिया गठबंधन और आक्रामक

• संसद में इस मुद्दे पर चर्चा हुई है

• प्रस्ताव के पारित होने की संभावना नहीं

• विपक्ष अपना औपचारिक विरोध दर्ज करेगा

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः विपक्षी इंडिया गठबंधन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, यह बात सोमवार को सामने आई। इससे एक दिन पहले चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चुनौती दी थी कि वे मतदाता सूची में अनियमितताओं के अपने आरोपों पर सात दिनों के भीतर हलफनामा दाखिल करें या देश से माफ़ी मांगें।

सूत्रों ने बताया कि सोमवार सुबह संसद सत्र से पहले गठबंधन सहयोगियों की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक, बिहार में मतदाता सूचियों के चुनाव आयोग (ईसी) के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर विपक्ष के विरोध के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थीं।

मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के आधार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही हैं। संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित होने के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। भारत गुट के हस्ताक्षर तो मिल सकते हैं, लेकिन प्रस्ताव के पारित होने की संभावना कम है।

एक लोकसभा सांसद ने कहा, प्रस्ताव पारित होता है या नहीं, उससे ज़्यादा हमें अपना विरोध दर्ज कराना होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त सवालों के जवाब देने के बजाय विपक्ष पर उंगली उठा रहे हैं। इस बीच, राहुल ने सोमवार को कहा कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण वोट चोरी का एक नया हथियार है और उन्होंने एक व्यक्ति, एक वोट के सिद्धांत की रक्षा करने का संकल्प लिया।

उन्होंने अपने व्हाट्सएप चैनल पर एक पोस्ट में यह टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने उन लोगों के एक समूह से अपनी मुलाकात के बारे में बताया, जिन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में वोट डाला था, लेकिन बिहार में एसआईआर अभियान में उनके नाम हटा दिए गए थे।

दूसरी तरफ राहुल गांधी ने रविवार को बिहार के सासाराम में अपनी वोट अधिकार यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर इस समूह से मुलाकात की। उन्होंने हिंदी में एक पोस्ट में लिखा, एसआईआर वोट चोरी का एक नया हथियार है। संयोग से, इस तस्वीर में मेरे साथ खड़े ये लोग इस चोरी के जीवित सबूत हैं। उन्होंने कहा, इन सभी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट डाला था – लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव आते-आते, भारत के लोकतंत्र से उनकी पहचान, उनका अस्तित्व मिट चुका था।

गांधी ने कहा कि भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत उन्हें ‘बहुजन’ और गरीब होने की सज़ा दे रही है – यहाँ तक कि हमारे सैनिकों को भी नहीं बख्शा गया। उन्होंने आगे कहा कि न तो उनके पास वोट होगा, न ही पहचान या अधिकार।