अडाणी के शेयर रखने वालों मे दो विदेशी फर्म

सेबी के दस्तावेजों से पूर्व आरोप सही साबित होने लगे

राष्ट्रीय खबर

मुंबईः भारत के बाजार नियामक ने अडाणी समूह में निवेश करने वाले मॉरीशस के दो फंडों को धमकी दी है कि दो साल से लगातार अनुरोध के बावजूद शेयरधारिता का विवरण साझा नहीं करने पर उन पर दंड लगाया जा सकता है और लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। अडाणी समूह और उसके 13 ऑफशोर निवेशक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की जांच का सामना कर रहे हैं, क्योंकि 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च ने समूह द्वारा कर पनाहगाहों के अनुचित उपयोग का आरोप लगाया था, जिससे स्टॉक में बिकवाली हुई थी। समूह ने बार-बार गलत काम करने से इनकार किया है और उसके बाद से उसके शेयरों में सुधार हुआ है।

भारतीय नियमों के अनुसार सूचीबद्ध कंपनियों के कम से कम 25 प्रतिशत शेयर सार्वजनिक शेयरधारकों के पास होने चाहिए, लेकिन हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया कि अडाणी समूह ने उन नियमों का उल्लंघन किया है, क्योंकि अडाणी कंपनी की होल्डिंग वाले कुछ ऑफशोर फंड समूह से संबंधित थे।

मॉरीशस स्थित दो एलारा फंड – एलारा इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड और वेस्पेरा फंड – को 2023 से अपने सभी शेयरधारकों के विवरणीय खुलासे करने के लिए कहा गया था, क्योंकि उनके पास अडाणी समूह में “केंद्रित स्थिति” थी, 28 मार्च के एक सेबी दस्तावेज़ के अनुसार, जिसकी समीक्षा रॉयटर्स द्वारा की गई थी।

आज तक, इन एफपीआई (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों) द्वारा सेबी को यह जानकारी नहीं दी गई है … उन्होंने कोई कारण भी नहीं बताया है, दस्तावेज़ में कहा गया है, और कहा गया है कि इस तरह की देरी ने अडाणी समूह द्वारा न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंडों के अनुपालन की जांच में बाधा उत्पन्न की है।

सेबी दस्तावेज़ में उल्लेख किया गया है कि एलारा फंड ने 5 प्रतिशत से अधिक अडाणी शेयरों के अपने अधिग्रहण के बारे में खुलासा नहीं किया – जैसा कि भारतीय नियमों द्वारा आवश्यक था। इसने प्रश्नगत सटीक शेयरधारिता को निर्दिष्ट नहीं किया। हालांकि ये फंड मॉरीशस में स्थित हैं, लेकिन वे सेबी के साथ एफपीआई के रूप में पंजीकृत हैं, जिससे वे भारतीय नियामक के अनुपालन मानदंडों और जांच के दायरे में आ गए हैं।

मामले की प्रत्यक्ष जानकारी रखने वाले दो सूत्रों ने बताया कि दोनों फंड ने बिना अपराध स्वीकार किए और मौद्रिक जुर्माना देकर मामले को निपटाने के लिए सेबी से आवेदन किया है, जिन्होंने जांच गोपनीय होने के कारण नाम न बताने से इनकार कर दिया। यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें अंततः किस दंड का सामना करना पड़ सकता है।

नवंबर में, अमेरिकी अधिकारियों ने समूह के अध्यक्ष गौतम अडाणी और कुछ अन्य अधिकारियों पर आरोप लगाया कि उन्होंने भारतीय बिजली आपूर्ति अनुबंध हासिल करने के लिए रिश्वत दी और फंड जुटाने के दौरान अमेरिकी निवेशकों को गुमराह किया। अडाणी ने गलत काम करने से इनकार किया और कहा कि आरोप निराधार हैं।

अडाणी स्टॉक में कम से कम दो अन्य अपतटीय निवेशक – मॉरीशस स्थित लोटस इन्वेस्टमेंट और एलटीएस इन्वेस्टमेंट – ने भी सेबी द्वारा पूछे जाने पर अडाणी होल्डिंग्स के बारे में जानकारी नहीं दी, दोनों सूत्रों ने कहा। भारत में लोटस और एलटीएस का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील पी.आर. रमेश ने टिप्पणी के लिए बार-बार अनुरोध किए जाने पर कोई जवाब नहीं दिया।