अमेरिकी अदालत में व्हाट्सएप ने पेगासस के बारे में अपनी तरफ से जो जानकारी दी है, वह सार्वजनिक हो चुकी है। लिहाजा अब फालतू की दलीलें देने का समय बीत चुका है।
भारत सरकार के लिए पेगासस स्पाइवेयर के इस्तेमाल को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता है, विशेष रूप से आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के आलोक में। इस मुद्दे पर चुप्पी और जवाबदेही की कमी जनता के विश्वास को कम कर रही है और संभावित रूप से नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन कर रही है।
संपादकीय पारदर्शिता और यह निर्धारित करने के लिए एक व्यापक जांच का आह्वान करता है कि क्या पेगासस का इस्तेमाल किया गया था, और किसके द्वारा, पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और विपक्षी नेताओं सहित व्यक्तियों की जासूसी करने के लिए।
एनएसओ ग्रुप इसे केवल सरकारों को बेचने का दावा करता है, पारदर्शिता की कमी और तकनीक के संभावित दुरुपयोग से गोपनीयता और मानवाधिकारों के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा होती हैं। तर्क दिया गया है कि मामले पर सरकार की चुप्पी अस्वीकार्य है और पेगासस के उपयोग की सीमा निर्धारित करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए गहन जांच आवश्यक है।
आरोपों की जांच करने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश इस मुद्दे को संबोधित करने में एक महत्वपूर्ण कदम है, इस प्रक्रिया में सरकार के पूर्ण सहयोग और पारदर्शिता के महत्व पर जोर देता है। भारत में पेगासस के उपयोग के आरोपों की व्यापक और पारदर्शी जांच की वकालत करता है, जिसमें मांग की गई है कि सरकार अपनी संलिप्तता के बारे में स्पष्ट हो और प्रौद्योगिकी के किसी भी दुरुपयोग के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करे।
यह ऐसी शक्तिशाली निगरानी क्षमताओं के सामने नागरिकों की गोपनीयता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को बनाए रखने के महत्व पर जोर देता है। उत्तरी कैलिफोर्निया के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय ने फैसला सुनाया कि पेगासस बनाने वाली कंपनी ने कंप्यूटर धोखाधड़ी और दुरुपयोग के खिलाफ संघीय और राज्य दोनों कानूनों का उल्लंघन किया है।
इस फैसले की पृष्ठभूमि में, भारत में यह सवाल उठता है कि 2022 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों का क्या होगा। तत्कालीन भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) एन.वी. रमना ने पैनल के निरीक्षण न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आर.वी. रवींद्रन की रिपोर्ट से कुछ पैराग्राफ पढ़े थे।
रिपोर्ट में कहा गया था कि तकनीकी समिति को पेगासस की मौजूदगी के बारे में कोई निर्णायक सबूत नहीं मिला, लेकिन जांचे गए 29 फोन में से पांच में किसी तरह का मैलवेयर था।
रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं की गई है।भले ही कोई प्रभावी सुनवाई या अनुवर्ती कार्रवाई न हुई हो, लेकिन यह नहीं भुलाया जा सकता है कि सीजेआई रमना ने खुली अदालत में कहा था कि सरकार ने समिति की जांच में सहयोग नहीं किया।
यह मोदी शासन का विशिष्ट आचरण था, जिसने बार-बार यह प्रदर्शित किया है कि जब भी आरोप सामने आते हैं, तो चुप्पी, इनकार और अस्पष्टता ही इसका सामान्य जवाब है।
इसने पत्रकारों, कार्यकर्ताओं, डॉक्टरों और अदालत के कर्मचारियों के फोन स्पाइवेयर के निशाने पर होने के खुलासे की जांच करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसने एक अजीब दावा किया कि देश में ऐसे कठोर कानून हैं कि अवैध निगरानी संभव नहीं है।
इसने यह अस्वीकार्य स्थिति अपनाई कि इसकी एजेंसियों के पास किसी विशेष सॉफ़्टवेयर के होने की बात स्वीकार करना राष्ट्रीय सुरक्षा को ख़तरे में डाल देगा। यह सब, संसद में यह स्वीकार करने के बावजूद कि उसे पता था कि कुछ उपयोगकर्ता व्हाट्सएप के माध्यम से पेगासस द्वारा लक्षित किए जा रहे हैं। इसने विश्वसनीय रिपोर्टों का जवाब नहीं दिया कि पेगासस का इस्तेमाल असंतुष्टों को फंसाने के लिए कंप्यूटर में सबूत लगाने के लिए किया जा सकता है।
एक न्यायिक निर्णय के आलोक में, भले ही वह विदेशी हो, कि एनएसओ समूह अपने ग्राहकों, पूरी तरह से सरकारी संस्थाओं द्वारा अपने स्पाइवेयर के उपयोग के लिए उत्तरदायी है, समय आ गया है कि सीलबंद रिपोर्ट खोली जाए और गहन जांच शुरू की जाए।
सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उसके पास निगरानी सॉफ़्टवेयर है या नहीं। अन्यथा, नागरिक अवैध निगरानी के लिए और भी अधिक असुरक्षित हो जाएंगे। इसके साथ ही यह सवाल अनुत्तरित है कि यह स्पाईवेयर भारत में किस सरकारी एजेंसी द्वारा संचालित होती है।
शक है कि यह दरअसल आईबी के अधीन है क्योंकि सेना ने पहले ही औपचारिक तौर पर यह साफ कर दिया है कि उसने इजरायल की इस कंपनी के साथ कोई कारोबार तक नहीं किया है। निजता के कानून के स्पष्ट उल्लंघन के साथ साथ यह सवाल भी खड़ा है कि आखिर सरकार को अपने ही देश के नागरिकों से किस बात का भय है और भय से पीड़ित यह सरकार किसी परेशानी से ग्रस्त है।