आईबी प्रमुख तपन कुमार डेका को एक साल का विस्तार

मोदी सरकार ने खुफिया विभाग में भी एक सा नियम लागू किया

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः आतंकवाद-रोधी विशेषज्ञ तपन कुमार डेका, 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी, को 30 जून, 2024 से आगे एक साल के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख के रूप में विस्तार दिया गया है। पूर्वोत्तर उग्रवाद का मुकाबला करने और इंडियन मुजाहिदीन को खत्म करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाने जाने वाले डेका हिमाचल प्रदेश कैडर के हैं।

कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु सह सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 के एफआर 56 (डी) और नियम 16 ​​(1 ए) के प्रावधानों में छूट देते हुए, 30.06.2024 से आगे एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के रूप में श्री तपन कुमार डेका, आईपीएस (एचपी:88) की सेवा में विस्तार को मंजूरी दे दी है।

वर्तमान में, तपन डेका वाशिंगटन डीसी की आधिकारिक यात्रा पर हैं। डेका ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए संयुक्त निदेशक (संचालन) के रूप में काम किया है और पिछले दो दशकों से भारत में इस्लामी चरमपंथ को संभाला है। डेका 1990 के दशक से पूर्वोत्तर में काम कर रहे हैं और पूर्वोत्तर विद्रोह के विशेषज्ञ हैं।

आईबी प्रमुख के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, डेका ने मध्य भारत में वामपंथी चरमपंथियों से लड़ाई लड़ी, जो अब छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले तक सीमित माओवादियों के साथ हैं। एक बेहद सक्षम व्यक्ति, डेका ने अमेरिका में सेवा की है और भारत द्वारा पाक प्रायोजित इंडियन मुजाहिदीन समूह को खत्म करने के पीछे मुख्य ताकत थे। उन्होंने 26/11 मुंबई नरसंहार की जांच की है और दोषियों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया है।

दूसरी तरफ प्रमुख लोगों को सेवाविस्तार देने के संबंध में सरकार विरोधियों का मानना है कि अभी मोदी सरकार का संतुलन बिगड़ा हुआ है। इसके बीच  मोदी सरकार के कई ऐसे सहयोगी भी हैं जो सरकारी जासूसी का कहर झेल चुके हैं। इनमें सबसे प्रमुख सहयोगी तेलगु देशम है, जिनके मुखिया सहित अन्य लोगों के खिलाफ कथित तौर पर पेगासूस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया था।

चंद्राबाबू नायडू के पुत्र और आंध्र के प्रमुख नेता नारा लोकेश ने भी इसका उल्लेख किया है। सेना द्वारा साफ तौर पर इंकार करने के बाद मोदी सरकार के विरोधी यह मानते हैं कि इस इजरायली जासूसी स्पाईवेयर पेगासूस का नियंत्रण भारत में शायद आईबी के पास ही है। जिस कारण वहां के संतुलन को मोदी सरकार बदलना नहीं चाहती।