पोस्टर देख नाराज हुए ओम बिड़ला

वक्फ बिल के पहले ही लोकसभा में टकराव की स्थिति

• वक्फ विधेयक को लेकर तनाव की स्थिति

• सदन के भीतर काफी शोर शराबा होता रहा

• निशिकांत और महुआ के बीच फिर टक्कर

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः संसद में वक्फ विधेयक को पेश किये जाने की आहट मिलने के साथ साथ राजनीति गरमा रही है। वैसे केंद्र सरकार इस बात को लेकर भी चिंतित है कि उसके दो प्रमुख सहयोगियों यानी टीडीपी और जदयू का रुख इस पर क्या होगा। इसी वक्फ विधेयक की वजह से मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार के सरकारी इफ्तार का वहिष्कार कर दिया था। आज लोकसभा में तनाव की यह स्थिति फिर से उजागर हो गयी। लोकसभा में भी एक घंटे के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई, क्योंकि अध्यक्ष ओम बिरला ने समाजवादी सदस्यों को पोस्टर ले जाने की अनुमति नहीं दी।

2025-26 के लिए विभिन्न अनुदान मांगों को पारित करने के बाद संसद की कार्यवाही फिर से शुरू होने के साथ ही राज्यसभा में बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पर चर्चा होने की उम्मीद है। इस बीच, आज लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त विधेयक, 2025 पर विचार करने के लिए प्रस्ताव पेश करेंगी। संसद ने पिछले सप्ताह की कार्यवाही शुक्रवार (21 मार्च, 2025) को समाप्त कर दी, जिसमें महत्वपूर्ण विधायी कार्य किए गए। लोकसभा में 2025-26 के लिए अनुदान की विभिन्न मांगों को पारित किया गया, साथ ही भाजपा ने अपने सदस्यों को सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया।

गोड्डा के सांसद ने सुश्री मोइत्रा से विशेष रूप से ऐसे मामलों को गिनाने की मांग की जब सीबीआई और ईडी ने व्यक्तियों (कथित रूप से धन उगाही के लिए) को परेशान किया और उसी के लिए लोगों को परेशान किया। उन्होंने इस धारणा को प्रमाणित करने का आग्रह किया, ऐसा न करने पर, टिप्पणियों को हटा दिया जाना चाहिए और विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया जाना चाहिए। कांग्रेस ने सोमवार को केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के खिलाफ विशेषाधिकार कार्यवाही शुरू करने का प्रस्ताव रखा और उन पर कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के नाम पर झूठे बयान देकर संसद को गुमराह करने का आरोप लगाया।

डीके शिवकुमार ने रविवार को न्यूज18 इंडिया डायमंड स्टेट्स समिट 2025 में राज्य में सार्वजनिक अनुबंधों में मुसलमानों को 4 प्रतिशत कोटा प्रदान करने वाले विधेयक के बारे में बोलते हुए कहा कि संविधान बदल जाएगा। उनकी टिप्पणी पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और इस मुद्दे को संसद में भी रिजिजू और उनके साथी रविशंकर प्रसाद ने उठाया।

एनडीए पार्टी ने एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता द्वारा दिए गए बयान को बहुत गंभीरता से लिया है जो एक संवैधानिक पद पर हैं और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मुसलमानों को ठेकों में आरक्षण मुस्लिम समुदाय को आरक्षण और अन्य सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक कदम है और इसके लिए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत के संविधान को बदला जाएगा। उनका बयान बहुत स्पष्ट है, रिजिजू ने कहा था।

कांग्रेस ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) संसद को स्थगित करवाने और दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आचरण के बेहद गंभीर मामले से ध्यान भटकाने के लिए एक पूरी तरह से फर्जी मुद्दा लेकर आई है।