कानूनी तौर पर एमएसपी का समर्थन किया गया
किसान आंदोलन के जारी रहने के बीच ही संसदीय समिति की सिफारिश
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः ऐसे समय में जब किसान लाभकारी मूल्य के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कृषि पर संसदीय समिति ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी गारंटी का समर्थन किया है। कांग्रेस सांसद और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में समिति ने कहा कि कानूनी रूप से बाध्यकारी एमएसपी को लागू करना न केवल किसानों की आजीविका की रक्षा के लिए बल्कि ग्रामीण आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए भी आवश्यक है।
हमारा विचार है कि कृषि सुधारों और किसानों के कल्याण के इर्द-गिर्द बातचीत में एमएसपी कार्यान्वयन एक केंद्र बिंदु बना हुआ है। कानूनी गारंटी के रूप में एमएसपी के कार्यान्वयन के लाभ और फायदे इसकी चुनौतियों से कहीं अधिक हैं। इससे इन क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय व्यवसायों और अर्थव्यवस्थाओं को लाभ होगा, पैनल ने कहा।
इसने कहा कि एमएसपी के माध्यम से सुनिश्चित आय के साथ, किसानों के अपने कृषि पद्धतियों में निवेश करने की अधिक संभावना है, जिससे खेती में उत्पादकता और स्थिरता बढ़ेगी और यह निवेश राष्ट्र के लिए दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा में भी योगदान दे सकता है। यह सुनिश्चित करके कि किसानों को उचित मूल्य मिले, एमएसपी खाद्य उत्पादन के स्तर को स्थिर करने में मदद कर सकता है।
लगातार आय किसानों को बेहतर योजना बनाने और बाजार में उतार-चढ़ाव के डर के बिना उत्पादन बनाए रखने की अनुमति देती है। समिति ने दृढ़ता से सिफारिश की कि विभाग को जल्द से जल्द कानूनी गारंटी के रूप में एमएसपी को लागू करने के लिए एक रोडमैप घोषित करने की आवश्यकता है। इससे केंद्र को अपने वित्त की योजना बनाने और बाद में एक सहज संक्रमण की अनुमति मिलेगी।
इसने कृषि विभाग को हर फसल सीजन के बाद संसद में एक बयान पेश करने के लिए कहा, जिसमें एमएसपी पर अपनी उपज बेचने वाले किसानों की संख्या और एमएसपी और फसलों के वास्तविक बाजार मूल्यों के बीच मौजूदा अंतर का विवरण दिया गया हो। एमएसपी तंत्र व्यापक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के उद्देश्यों के साथ संरेखित करता है, यह सुनिश्चित करके कि खाद्यान्न स्थिर कीमतों पर उपलब्ध हैं, इस प्रकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सहायता करता है।
सोच-समझकर नीति डिजाइन के माध्यम से एमएसपी से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करना इसके सफल कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण होगा और एक गेम चेंजर साबित होगा। समिति ने एक मजबूत और कानूनी रूप से बाध्यकारी एमएसपी प्रणाली को लागू करने की सिफारिश की है जो वित्तीय स्थिरता प्रदान करके किसान आत्महत्याओं को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, समिति ने कहा। पैनल ने सरकार से किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए उसके प्रबंधन और निपटान के लिए मुआवजा देने का भी आग्रह किया।